२०७९ माघ महिनादेखि अलपत्र परेका राष्ट्रिय तथा स्थानीय पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई सरकार निर्णायक रूपमा व्यवस्थापन गर्न थालेको छ। निकै कम काम प्रगति, ठेकेदारको लापरबाही, सरकारी समन्वयको अभाव तथा प्रक्रियागत समस्याका कारण सडक, पुल, भवन र सिँचाइ क्षेत्रमा रुग्ण घोषित २९० ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढेको सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले जनाएको छ।
कमला नदीको पुल : १४ वर्षसम्म नबनेको प्रतिसymbol
सिरहा–धनुषा जोड्ने कमला नदी पुल २०६८ जेठमा २४.९१ करोडमा पप्पु लुम्बिनी जेभीलाई ठेक्का दिइएको थियो।
सम्झौता अनुसार ०७१ मंसिरमै सकिनुपर्ने काम आजसम्म पूरा भएन।
- ८ पटक म्याद थपिए पनि काम नबनेपछि
- ठेकेदारले ‘९ औं पटक असारसम्म समय देऊ’ भन्दै पुनः निवेदन दिएको छ।
यो पुल लामो समय अलपत्र भइरहनुले सरकारी ढिलासुस्ती र ठेकेदारको गैरजिम्मेवारी कति गहिरो छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ।
सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन : १४ अर्बको ठेक्का र १०% प्रगति
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन
— पटेल–रमण जेभीसँग १४ अर्ब ८ करोडमा ठेक्का सम्झौता
— ०८४ असारसम्म समाप्त हुनुपर्ने काम
तर,
✔ केवल १०% काम मात्र सम्पन्न
✔ २ अर्ब १४ करोड भुक्तानी भइसकेको
✔ सूचना दिए पनि काममा शून्य सुधार
यसकारण ३ अर्ब ६० करोडको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको सरकारले जनाएको छ।
अब यो आयोजना पुनः नयाँ ठेक्कामार्फत अघि बढाइनेछ।
बबई सिँचाइ आयोजना : ६ वर्षमा ५ ठेक्का अलपत्र
बर्दियाको बबई सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत:
- ६ वर्षअघि अमन कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का
- ६ पैकी ४ ठेक्का प्रगति ०%
- २ ठेक्कामा ३०% र ५५% प्रगति
पटक–पटक सूचना दिँदा पनि काम सुरु नगरेपछि ठेक्का तोड्ने तयारी सुरु भएको छ।
यसरी २९० ठेक्का एकैपटक रुग्ण घोषित
सरकारले सडक तथा पुल–२२९, भवन–४२, सिँचाइ–१९, कुल २९० आयोजनालाई रुग्ण करार गरेर स्पष्ट सूचना जारी गरिसकेको छ।
ठेक्का रुग्ण हुने प्रमुख कारण
- १०–२०% मात्रै प्रगति
- साइटमा ठेकेदारको अनुपस्थिती
- स्पष्टीकरण दिए पनि रिसोर्स नल्याउनु
- ९०% काम सकिँदै पनि बाँकी काम नथप्नु
- सरकारी ढिलासुस्ती, डिजाइन समस्या, सामाग्री अभाव
सरकारका अधिकारीहरूका अनुसार, यसपटक राजनीतिक दबाब बिना कारवाही हुन थालेको र कर्मचारीहरूले ‘आँट’ गरी ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।
भवन विभाग : ४२ आयोजना रुग्ण, ३७ तोडिँदै
भवन निर्माण विभागका ४२ आयोजना अत्यन्तै रुग्ण भएकाले:
- ३७ ठेक्कामा “किन नतोड्ने?” सूचना
- ८–१० वर्ष बिते पनि २ वर्षको काम नसकिएको
- दण्ड–जरिवाना कमजोर, क्षमताभन्दा बढी काम लिने समस्या
यसले भवन निर्माण क्षेत्रमा व्यवस्थापकीय कमजोरी र ठेकेदारको लापरवाही स्पष्ट देखाउँछ।
सिँचाइ विभाग : १९ ठेक्का तोडिने तयारी
- १२ नदी–नाला आयोजनाहरू
- बबईका ६ ठेक्का
- सुनकोशी–मरिनका १ ठेक्का (पहिले नै तोडिएको)
विदेशी ठेकेदारसमेत सुधार नआएपछि कारवाही सुरु गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन हुँदै
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ संशोधनको तयारी भइरहेको छ।
अब निर्माण व्यवसायीले:
- पूरै सम्झौता रकम होइन
- ठेक्का फेरि लगाउँदा हुने अन्तर रकम मात्र तिराउनुपर्ने सम्भावना
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले ऐन संशोधनभन्दा पहिले ठेक्का तोड्नु सरकारकै गैरजिम्मेवारी भएको टिप्पणी गरेका छन्।
विशेषज्ञहरूको मत
किशोर थापा (पूर्वसचिव)
“ठेक्का तोड्नु सकारात्मक हो। अब २–३ महिनामै नयाँ ठेक्का लागेर काम अगाडि बढ्छ।”
देवेन्द्र कार्की (पूर्वसचिव)
“ठेक्का तोड्ने अधिकार आयोजनाका प्रमुखलाई हो। सरकारले बारम्बार म्याद थपेर आफूले नै समस्या बढायो।”
नेपालको पूर्वाधार विकासमा वर्षौंदेखिको ठेक्कामैत्री र राजनीतिक संरक्षण संस्कृति अभिशाप बनेको छ।
सरकारको यो कदमले:
- अलपत्र आयोजनाहरूले नयाँ जीवन पाउने,
- गैरजिम्मेवार ठेकेदारमाथि कडा सन्देश जाने,
- पूर्वाधार विकासमा नयाँ अनुशासन बस्ने अपेक्षा गरिएको छ।