अर्थ मन्त्रालयले गत शुक्रबार गठन गरेको चार सदस्यीय पुँजी बजार सुधार कार्यदलले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
कार्यदलको संयोजकत्व नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) का कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीले गरेका थिए। कार्यदललाई पाँच दिनको समय दिइएको थियो।
कार्यदलका प्रमुख सिफारिसहरू
प्रतिवेदनमा समावेश प्रमुख बुँदाहरू यसप्रकार छन् :
- मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सीमा हटाउनुपर्ने
– हाल लागू भएको २५ करोडको सीमा खारेज गर्नुपर्ने सुझाव। - बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी सम्बन्धी प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने
– सूचीकृत संगठित संस्थाको शेयर तथा ऋणपत्रमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने उल्लेख।
प्रतिवेदनको महत्त्व
यो प्रतिवेदनले नेपालको पूँजी बजार सुधार र लगानी सहजतामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषगरी मार्जिन कर्जा सीमा हटाइएमा सेयर बजारमा तरलता वृद्धि हुने र लगानीकर्ताको पहुँच बढ्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ।