प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधान संशोधनको विषयमा अन्तरिम सरकार सक्षम नभएको स्पष्ट पार्दै यसको समाधान आगामी निर्वाचनबाट मात्र सम्भव हुने बताएकी छन्।
बिहीबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले आन्दोलनका क्रममा उठाइएका कतिपय मागहरू सरकारको अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर भएकाले संविधान संशोधनको बाटो निर्वाचनमार्फत मात्रै खुल्ने धारणा राखिन्।
निर्वाचनमा सहभागी हुन युवालाई आह्वान
प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी युवाहरूलाई फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उत्साहका साथ सहभागी हुन आह्वान गरिन्।
उनका अनुसार सरकारले भयरहित निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने तयारी गरिसकेको छ र युवाहरूको सक्रिय सहभागिताका लागि अध्यादेश समेत जारी गरिएको छ।
यसपटक विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदानमा सहभागी गराउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिइन्।
भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि सरकार दृढ रहेको बताइन्।
उनले कुनै पनि सरकारी निकायमा ढिलासुस्ती वा भ्रष्टाचारजन्य काम भएमा उजुरी गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित तीनै तहमा ‘हटलाइन’ सुविधाको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिन्।
आन्दोलन र जिम्मेवारीबारे प्रधानमन्त्रीको भनाइ
प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका युवामाथि न्याय दिन दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।
त्यस्तै आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी, तोडफोड र निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनेहरूमाथि पनि कानूनी कारबाही हुने उनले स्पष्ट पारिन्।
आर्थिक र प्रशासनिक सुधार
- चालु आर्थिक वर्षमा स्रोतविहीन तथा टुक्रा-टुक्रा आयोजनाका बजेट खारेज गरिएको।
- क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि “पुनःनिर्माण कोष” स्थापना गरिएको।
- राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई रुपान्तरित भएर सेवा प्रवाह गर्न र मनोबल नघटाउने गरी काम गर्न अपील।
प्रधानमन्त्री कार्कीले अन्त्यमा भनिन्, “संविधान संशोधन निर्वाचनमार्फत मात्र सम्भव छ। सरकार जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुसार काम गर्न प्रतिबद्ध छ, त्यसमा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ।”