जुम्लामा पछिल्ला वर्षहरूमा सम्बन्ध विच्छेदका उजुरीमा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ। जिल्ला अदालत जुम्लाका तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ६९ वटा सम्बन्ध विच्छेदका उजुरी दर्ता भएका थिए। तीमध्ये ४८ वटा फछर्योट भएका थिए भने २१ वटा मुद्दा प्रक्रियामा थिए।
अर्को वर्ष २०८१/०८२ मा उजुरी संख्या बढ्दै ७४ पुगेको अदालतले जनाएको छ। तीमध्ये ४८ वटा फछर्योट भइसकेका थिए भने २६ वटा अझै विचाराधीन छन्। चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म मात्र ४३ वटा नयाँ उजुरी दर्ता भइसकेका छन्, तीमध्ये १५ वटा फछर्योट भएका छन् भने २८ वटा मुद्दा विचाराधीन छन्।
जिल्ला अदालतका तहसिलदार हरिकृष्ण तिमिल्सेनाका अनुसार, “गत दुई वर्षको तुलनामा सम्बन्ध विच्छेदका उजुरी ह्वात्तै बढेका छन्। नयाँ मुलुकी देवानी संहिता २०७४ लागू भएपछि सम्बन्ध विच्छेद प्रक्रियामा सहजता आएसँगै मुद्दाको संख्या बढेको हो।”
सन् २०७४ को भाग ३ (पारिवारिक कानुन), परिच्छेद ३ अनुसार अब पति–पत्नी दुवै पक्षले असन्तुष्ट भएमा सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस कानुनी व्यवस्थापछि पुरुषहरू पनि अदालत पुगेका छन्, तर अदालतका तथ्याङ्क अनुसार उजुरी दिने महिलाहरू अझै बढी छन्।
स्थानीय कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ अनुसार, महिलाहरू कानुनी रूपमा सचेत हुँदै गएका छन्। उनीहरू अन्याय सहनुभन्दा कानुनी बाटो रोज्ने भएकाले सम्बन्ध विच्छेदका उजुरीमा महिला संख्या बढी देखिन्छ।
अदालतको विश्लेषण अनुसार २०–३५ वर्षका दम्पतीहरूबीच सम्बन्ध विच्छेदको दर बढी रहेको देखिन्छ। प्रारम्भिक उमेरमा प्रेम विवाह गर्ने तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले सम्बन्ध प्रगाढ हुन नपाउँदै टुट्ने गरेको छ।
मुख्य कारणहरूमा घरेलु हिंसा, आर्थिक समस्या, आपसी अविश्वास र सानातिना झगडाले ठूलो विवादमा रूप लिनु पनि रहेको अदालत र कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
जुम्लामा सम्बन्ध विच्छेदका घटनाको निरन्तर वृद्धि केवल कानुनी सहजतामात्र होइन, सामाजिक र मानसिक तयारीको कमी पनि हो। प्रेममा सुरु भएका धेरै सम्बन्ध व्यवस्थापन र सहकार्यको अभावले अदालतको ढोका ढकढक्याइरहेको छ। सामाजिक सचेतना, सम्बन्ध सुदृढीकरण र आपसी समझदारीका प्रयास नभएसम्म सम्बन्ध विच्छेदको दर घट्ने संभावना न्यून देखिन्छ।