लामो समयदेखि निर्माण कार्य नगरी आयोजना अलपत्र पार्ने रुग्ण ठेकदारहरूविरुद्ध सरकारले कठोर कदम चाल्दै १७ वटा सडक र पुल निर्माण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
सडक विभाग अन्तर्गतका हुलाकी सडक निर्देशनालय, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं र इटहरी मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयहरूले निर्माण कार्य स्थगित गरेका ठेक्काहरूमाथि कारबाही अघि बढाएका हुन्।
शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको सूचनामा सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगर, चन्द्रनिगाहपुर, निर्देशनालय र नुवाकोटले क्रमशः ५/५/५ र २ वटा गरी जम्मा १७ वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख छ।
ठेक्का तोडिने कारण
यी सबै ठेक्का सम्झौताहरू वर्षौंदेखि अधुरो रहेको र तोकिएको अवधिभित्र काम नगरी आयोजना अलपत्र पारिएको जनाइएको छ।
सडक विभागका अनुसार २५८ वटा ठेक्का हाल रुग्ण अवस्थामा छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिएर काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न मातहतका निकायहरूलाई रुग्ण ठेक्का तोड्ने निर्देशन दिएका थिए।
सबैभन्दा ठूलो रुग्ण ठेक्का — झापाको कन्काई पुल
सडक विभागका अनुसार ठेक्का तोड्न लागिएको ठेक्कामध्ये सबैभन्दा ठूलो झापाको कन्काई पुल हो।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय अन्तर्गत पर्ने यो पुल झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ जोड्ने करिब ७२३ मिटर लामो पक्की पुल हो।
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा पप्पु महादेवखिम्ती संयुक्त उपक्रम (JV) सँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
तर १४ वर्ष बित्दा पनि पुल निर्माणको भौतिक र वित्तीय प्रगति करिब ५५ प्रतिशत मात्र भएको छ।
ठेक्का तोड्नका कारणहरू
सडक विभागका अनुसार ठेक्का तोड्ने परियोजनाहरूमा —
- पटक–पटक म्याद थपिए पनि काम सम्पन्न नगर्ने,
- निर्माण व्यवसायीको स्थलमा अनुपस्थिति,
- र निर्माण कार्य अलपत्र पारिएको मुख्य कारण रहेका छन्।
सरकारी कठोरता
सरकारले अबदेखि काम नगर्ने ठेकदारहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने,
नयाँ ठेक्का प्राप्त गर्न नपाउने र आर्थिक जरिवाना लगाउने तयारी समेत गरेको छ।
मन्त्री घिसिङका अनुसार, “अब ठेक्का लिएर ढिलाइ गर्ने, अलपत्र पार्ने वा सार्वजनिक सम्पत्ति बिगार्नेहरूलाई कुनै छुट दिइने छैन।”