सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक, २०८२ ले कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न कर छुट, ब्याज तथा जरिवाना मिनाहा, र प्रोत्साहनात्मक कर सुविधा ल्याएको छ। यसले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, तथा राजस्व संकलन वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विधेयकले व्यवसाय र करदातालाई स्वेच्छिक कर भुक्तानीमा प्रेरणा दिने उद्देश्यले सामाजिक संस्था, साना व्यवसायी, अवकाश कोष, अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायक लगायतलाई विशेष छुट प्रदान गरेको छ।
मुख्य कर छुट र प्रोत्साहन विवरण
१. ढुवानी खर्च कट्टीमा छुट (दफा २२)
प्यान नम्बर नभएका सवारीधनीबाट भाडामा लिएका व्यवसायीले अगाडि कट्टी भएको कर देखाएर खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
२. अवकाश कोष हस्तान्तरणमा कर छुट (दफा २३)
२०८३ असार मसान्तभित्र कर्मचारी कोषमा स्थानान्तरण गर्दा अग्रिम कर लाग्ने छैन।
३. सामाजिक संस्थालाई कर मिनाहा (दफा २४)
२०८२ जेठ १५ अगाडिको बक्यौता कर २०८२ पुस मसान्तभित्र बुझाए ब्याज र जरिवाना माफ हुनेछ।
४. भ्याटमा जरिवाना छुट (दफा २५)
२०८१ चैतसम्मको कर विवरण पेस गरी २५% मात्र बुझाए सम्पूर्ण जरिवाना माफ हुनेछ।
५. अन्तःशुल्क जरिवाना छुट (दफा २६)
५०% विलम्ब शुल्क तिरेपछि बाँकी जरिवाना र शुल्क माफ हुनेछ।
६. अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवामा भ्याट छुट (दफा २७)
२०८० कार्तिक १ देखि असोज मसान्तसम्मको कारोबारको भ्याट बुझाए जरिवाना माफ हुनेछ।
७. आय विवरण नबुझाएकालाई मौका (दफा २८)
पछिल्लो समयसम्म आय विवरण नपेस गरेका करदाताले २०८२ पुससम्म विवरण बुझाई कर तिरेमा जरिवाना लाग्ने छैन।
८. विदेशी विद्युतीय सेवामा विशेष व्यवस्था (दफा २९)
गैरनिवासी सेवा प्रदायकहरूलाई आयकर ऐनको विशेष दफा लागू नहुने प्रावधान।
९. स्वामित्व परिवर्तनमा ब्याज छुट (दफा ३०)
बासिन्दा निकायको स्वामित्व परिवर्तनमा कर तिरेपछि ब्याज छुट हुने।
१०. पुराना सवारीसाधनको आयकर छुट (दफा ३१)
२० वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधनको लागि २०८२ पुसभित्र कर बुझाए अघिल्लो आयकर र ब्याज माफ हुनेछ।