मन्त्री तथा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएसँगै नेपालमा लुकेको सम्पत्ति, सुन, बैंक लकर र निजी भल्टमा थन्किएको धनबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। अब विदेशका स्विस बैंकमा मात्र होइन, देशभित्रै रहेका अघोषित सम्पत्तिको स्रोत, वैधता र कर प्रणालीबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
नेपालमा वर्षौंदेखि स्विस बैंकमा नेपाली धन लुकाइएको चर्चा हुने गरेको छ। समय–समयमा राजनीतिक दलहरूबीच यस विषयमा आरोप–प्रत्यारोप पनि चल्दै आएको छ। तर ती सम्पत्ति पुष्टि गर्ने, खोजी गर्ने वा फिर्ता ल्याउने काम भने अझै प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन।
हालै गृहमन्त्री र स्विस राजदूतबीच भएको भेटवार्तापछि फेरि स्विस बैंक र विदेशी सम्पत्तिबारे चर्चा सुरु भयो। तर विश्लेषकहरू भन्छन्— विदेशमा रहेको सम्पत्ति खोज्नु जति कठिन छ, देशभित्रै रहेको अघोषित सम्पत्तिलाई पारदर्शी बनाउनु त्यति नै आवश्यक छ।
देशभित्रै छ ठूलो सम्पत्ति
नेपालभित्र ठूलो परिमाणमा सुन, बहुमूल्य धातु, नगद, महँगा सवारीसाधन, निजी भल्ट, बैंक लकर, जग्गा र शेयरमा सम्पत्ति थन्किएको अनुमान गरिन्छ। यीमध्ये धेरै सम्पत्ति औपचारिक अर्थतन्त्रभन्दा बाहिर रहेको आशंका व्यक्त गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले हालै सम्पत्ति विवरण बुझाएपछि जनस्तरमा नयाँ प्रश्न उठेको छ— यति धेरै सम्पत्ति कहाँबाट आयो? यसको स्रोत के हो? वैध कमाइ हो कि अघोषित सम्पत्ति?
सरकार विकासका लागि निरन्तर विदेशी ऋण लिइरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रमा ठूलो सम्पत्ति निष्क्रिय रूपमा थन्किनु स्वाभाविक बहसको विषय बनेको छ।
सुन: गहना कि लगानी?
नेपालमा सुन केवल गहना मात्र होइन, यो परिवारको बचत, सामाजिक प्रतिष्ठा, विवाह संस्कार र कठिन समयको सुरक्षा माध्यमका रूपमा पनि लिइन्छ। त्यसैले सामान्य घरायसी गहनालाई करको दायरामा ल्याउने विषय संवेदनशील मानिन्छ।
तर अर्थविद्हरू भन्छन्— घरायसी गहना र अत्यधिक परिमाणको सुनलाई एउटै रूपमा हेर्न मिल्दैन। ठूलो परिमाणमा थन्किएको सुनलाई लगानी सम्पत्ति मान्नुपर्छ र यसको स्पष्ट घोषणा प्रणाली हुनुपर्छ।
अन्य देशको अभ्यास
विश्वका धेरै देशहरूले सुनलाई सम्पत्तिका रूपमा नियमन गरेका छन्।
- भारत मा सुनको स्वामित्वबारे व्यावहारिक मापदण्ड छन्।
- स्विट्जरल्यान्ड मा सुन करयोग्य सम्पत्ति मानिन्छ।
- अमेरिका मा सुन बिक्रीबाट भएको नाफामा कर लाग्छ।
- जापान र चीन मा सुन कारोबारमा कडा प्रतिवेदन प्रणाली लागू छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालले पनि आफ्नै सामाजिक संरचना अनुसार सुन घोषणा र कर प्रणाली बनाउन सक्छ।
कालोधन लुकाउने माध्यम?
अघोषित नगदलाई सजिलै सुनमा परिवर्तन गरेर लुकाउन सकिने भएकाले सुनलाई कालोधन व्यवस्थापनको माध्यमका रूपमा पनि हेरिन्छ। यदि घोषणा प्रणाली कडा बनाइयो भने:
- लुकेको सम्पत्ति कम हुनेछ
- पारदर्शिता बढ्नेछ
- भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मद्दत पुग्नेछ
- सुन तस्करी घट्नेछ
- राजस्व संकलन बढ्नेछ
सबैमा लागू होस् नियम
विश्लेषकहरूका अनुसार सम्पत्ति घोषणा र वैधताको नियम केवल मन्त्री वा निर्वाचित प्रतिनिधिमा सीमित हुनु हुँदैन। व्यापारी, ठेकेदार, राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति, वरिष्ठ कर्मचारी र अस्वाभाविक सम्पत्ति भएका सबैलाई एउटै कानुन लागू हुनुपर्छ।
हालै युवापुस्ताले उठाएको पारदर्शिता र सुशासनको मागसँग पनि यो विषय जोडिएको छ। राजनीति मात्र होइन, प्रशासन र व्यापार क्षेत्रमा पनि जवाफदेहिता आवश्यक रहेको आवाज बढिरहेको छ।
अब के गर्नुपर्छ?
नीतिनिर्माताहरूका लागि अहिले मुख्य चुनौती भनेको घरायसी परिवारलाई असर नगरी ठूला अघोषित सम्पत्तिलाई कर तथा कानुनी दायरामा ल्याउनु हो।
यसका लागि:
- निश्चित परिमाणभन्दा माथिको सुन अनिवार्य घोषणा
- निजी भल्ट र बैंक लकरको नियमन
- पुँजीगत लाभ कर
- सम्पत्ति स्रोत प्रमाणीकरण
- विशेषज्ञ आयोग गठन
- संसद्बाट आवश्यक कानुन निर्माण
जस्ता उपाय अघि सारिएका छन्।
निष्कर्ष
नेपालले धेरै वर्ष स्विस बैंकमा लुकेको धनको चर्चा गर्यो। अब समय देशभित्रै रहेका अघोषित सम्पत्ति, बैंक लकर, निजी भल्ट र निष्क्रिय पूँजीबारे गम्भीर बहस गर्ने आएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। यदि यस्ता सम्पत्ति औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन सकियो भने राजस्व बढ्ने, लगानी बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने र विदेशी ऋणमा निर्भरता घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।