चालु आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप कर्जाको लागि छनोट भएका ६६१ उद्यमीहरूमध्ये हालसम्म ७८ जना उद्यमीले ८ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्राप्त गरेका छन्। औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका अनुसार कुल ९७ जना उद्यमीले कर्जा लिन खातासमेत खोलेका छन्।
प्रतिष्ठानका अनुसार असार महिनाभित्र सबै छनोट गरिएका उद्यमीहरूलाई कर्जा वितरण प्रक्रिया सम्पन्न गरिनेछ। स्टार्टअप कर्जाका लागि गत वर्षको भदौ ११ गते परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो। सो अवधिमा अनलाइन तथा प्रत्यक्ष रूपमा ५ हजार १५८ उद्यमीले आवेदन दिएका थिए।
छनोट प्रक्रिया यसरी भयो
- पुस १९ गते १,३१४ उद्यमी परियोजना प्रस्तुतीकरणको लागि छनोट गरिए।
- पुसको अन्तिम साता देखि चैतको दोस्रो सातासम्म १,०७३ उद्यमीले आफ्ना योजना प्रस्तुतीकरण गरे।
- वैशाख २१ गते योग्य ६६१ उद्यमीको नाम सार्वजनिक गरियो।
- वैशाख २६ गते कुन उद्यमी कुन शाखामा कर्जा लिन जाने भन्ने विवरणसहित सूचना जारी गरियो।
प्रतिष्ठानका अनुसार नाम सार्वजनिक भएको ४५ दिनभित्र तोकिएको बैंकमा सम्पर्क नगर्ने उद्यमीको परियोजना स्वतः रद्द हुनेछ।
कति बजेट छ, कसरी बाँडिन्छ?
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप कर्जाको लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
यस बजेटबाट:
- ३% प्रशासनिक खर्च,
- २५% कर्जा सुरक्षा कोषमा,
- बाँकी रकम उद्यमीहरूलाई वितरण गरिनेछ।
प्रतिष्ठानले न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिनेछ। विगत आर्थिक वर्षमा १६५ उद्यमीले २१ करोड रुपैयाँको कर्जा पाएका थिए।
कर्जाका लागि चाहिने कागजातहरू
उद्यमीहरूले निम्न कागजातसहित सम्बन्धित बैंक शाखामा उपस्थित हुनुपर्नेछ:
- व्यवसाय दर्ता र नवीकरण प्रमाणपत्र
- प्यान/भ्याट दर्ताको प्रमाण
- नागरिकताको सक्कल
- कर चुक्ता प्रमाणपत्र (आ.व. २०८०/८१)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- व्यवसायको छाप
- लिज/भाडा सम्झौता (यदि लागू हुन्छ)
- आवश्यक अनुमतिपत्रहरू
कसरी हुन्छ मूल्यांकन?
मूल्यांकन समितिले व्यवसायको प्रस्तुतीकरण, फोटो, भिडियो, वित्तीय विवरण, र सोधपुछको आधारमा अंक प्रदान गर्नेछ। क्रेडिट अप्रेजलपछि ५० प्रतिशतभन्दा बढी अंक ल्याउने उद्यमीलाई प्राथमिकतामा राखी कर्जा प्रवाह गरिनेछ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्टार्टअप कर्जामा थप ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ।