बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि कर र राजस्व संकलनमा वृद्धि गर्न विविध छुट, सहुलियत र सुधारिएको नीति प्रस्तुत गरेको छ। यसका लागि सवारी कर मिनाहा, व्यवसाय तथा उद्योगमा कर छुट, र मनोरञ्जन करको दर परिमार्जनसहितको बजेट ल्याइएको छ।
प्रदेश सरकारले यो वर्ष कर तथा राजस्वबाट २८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ र अन्य राजस्वतर्फ ६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
सवारी करमा ऐतिहासिक छुट:
०८१/८२ सम्मको सवारी कर नबुझाएका सवारीधनीले ०८३ जेठ मसान्तसम्म तीन वर्षको कर, दस्तुर र जरिवाना बुझाएमा त्यसअघि बाँकी रहेका कर, दस्तुर र जरिवाना स्वतः मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ। सवारी नवीकरण नगरेका र प्रयोगविहीन सरकारी सवारीहरू लिलाम गरी राजस्व संकलन गर्ने नीति पनि समावेश गरिएको छ।
२० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी दर्ता खारेजका लागि जेठसम्म कर तिरेमा जरिवानामा १०० प्रतिशत छुट दिइनेछ।
उद्योग र व्यवसायमा प्रोत्साहन:
आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेका अनुसार स्वदेशी लगानीमा आधारित जलविद्युत्, चिया, कफी, कपास, पुष्प, तरकारी, डेरी, पशुपालन, जडीबुटी र फलफूल उद्योगका लागि जग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ।
तीन सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगले जग्गा खरिद गर्दा पनि समान छुट पाउनेछन्। महिलाहरु, अपांगता भएका, दलित, अल्पसंख्यक, द्वन्द्व पीडितका लागि फर्म रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
मनोरञ्जन करमा परिमार्जन:
थिएटर, कन्सर्ट, नाइट क्लब, डान्सबार, क्यासिनो, फुटसल, स्वीमिङ पुल, जिपलाइनजस्ता मनोरञ्जन क्षेत्रका कर दर सामान्य रूपले परिमार्जन गरिएको छ।
अन्य नीतिगत परिवर्तनहरू:
- व्यवसाय नवीकरण नगरेका उद्योगले २०८३ जेठ मसान्तसम्म दस्तुर बुझाएमा पुराना जरिवाना मिनाहा हुने।
- स्वास्थ्य सेवा शुल्क अब प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरिने।
- सूचना प्रविधि, वन, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धिको प्राथमिकता।
समग्र बजेट विवरण:
बागमती सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
- चालू खर्च: २६ अर्ब ४ करोड (३८.६%)
- पुँजीगत खर्च: ४२ अर्ब ४३ करोड (६१.४%)
बागमती प्रदेशको नयाँ बजेटले आर्थिक गतिविधिमा सहुलियत दिनका साथै कर प्रणालीलाई सरल र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य लिएको देखिन्छ। सवारी, उद्योग, व्यवसाय र मनोरञ्जन क्षेत्रका लागि छुट तथा सहुलियतले आन्तरिक आय वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।