प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुले बजेट विनियोजनमा मन्त्री र शीर्ष नेताका जिल्लामा मात्र बढी बजेट वितरण भएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरुले समानुपातिक बजेट विनियोजन नहुँदा अन्य जिल्लाहरुले न्यूनतम लाभ पाएको आरोप समेत लगाएका छन्।
आजको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयको बजेट विनियोजनबारे छलफलका क्रममा सांसदहरुले यस विषयमा असहमति प्रकट गरेका थिए। दाङबाट सांसद दीपक गिरीले टरिगाउँ विमानस्थल निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको रु एक करोड बजेट न्यून रहेको बताए। सरकारले रु तीन करोडभन्दा कमको बजेट विनियोजन नगर्ने नीति भए पनि आवश्यक बजेट नदिइ सांसदहरुको भावना अनदेखा भएको उनको आरोप छ।
सांसद मेनकाकुमारी पोखरेलले पनि प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता हुँदा पनि टरिगाउँ विमानस्थल निर्माणका लागि बजेट कम विनियोजन भएको बताइन्।
सांसद पूर्णबहादुर घर्ती मगरले बजेट विनियोजन जनपक्षीय नभएको र यथार्थपरक नदेखिएको टिप्पणी गर्दै स्थानीय सरकारको सहभागितामा सहकारी नियमनका लागि प्रभावकारी संरचना आवश्यक रहेको बताए।
सांसद अम्मरबहादुर थापाले बजेट मुलुकको बृहत्तर हितका लागि नभएको धारणा राखेका थिए भने सांसद रञ्जुकुमारी झाले सबै जिल्लालाई समान रुपमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरिन्।
मधेस प्रदेशका सांसद रामप्रकाश चौधरीले सङ्घीय सरकारले यथार्थमा आधारित बजेट विनियोजन गर्न नसकेको र सर्लाहीको भौतिक पूर्वाधार विकासमा बजेट अभाव भएको गुनासो गरे।
सांसद प्रभु साहले उद्योग व्यवसाय घाटामा हुँदा निजी क्षेत्रबाट कर सङ्कलनमा समस्या रहेको प्रश्न उठाए। साथै, संघीय राजधानी जोड्ने राजमार्गहरू प्रायः बन्द हुँदा जनजीवन कठिन भइरहेको उल्लेख गर्दै सडक निर्माणमा पनि सत्ताधारी नेताहरूको जिल्लालाई मात्र प्राथमिकता दिएको बताए।
सांसद रामकृष्ण यादवले मन्त्री र शीर्ष नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित भई अन्य जिल्लालाई भेदभाव गरिएको स्वीकार गरे।
अन्त्यमा सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले पर्यटन क्षेत्रको ठूलो सम्भावना भएका दोलखामा अपेक्षित बजेट विनियोजन नहुँदा विकास प्रभावित भएको बताए।
यसरी सांसदहरूले बजेटको समानुपातिक वितरण, क्षेत्रीय भेदभाव अन्त्य गर्न र विकासको समतामूलक दृष्टिकोण अपनाउन सरकारलाई दबाब दिएका छन्।