स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले सरकारको बजेटमा समेटिएको ‘टेक एन्ड पे’ विद्युत् खरिद नीति फिर्ता गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
शुक्रबार इप्पानका कार्यबाहक अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा सिंहदरबार पुगेको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष भेटेर चेतावनीसहितको ज्ञापन बुझाएको हो। इप्पानले चेतावनी दिएको छ कि यदि यो नीति फिर्ता नभए देशव्यापी कडा आन्दोलन हुने छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ज्ञापन बुझ्दै ऊर्जा क्षेत्रका व्यवसायीसँग विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने भन्दै आइतबार वा सोमबारभित्र छलफलको समय मिलाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन्।
बजेट वक्तव्य अनुसार अब विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA) रन अफ दि रिभर (ROR) आयोजना मात्र ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणामा गरिने बताइएको छ। यस नीतिको इप्पानले कडा विरोध गर्दै आएको छ।
इप्पानका अनुसार ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाले लगानीकर्ताको विश्वास घटाउने, बैंकबाट ऋण पाउन नसक्ने, र सयौँ आयोजना जोखिममा पर्ने अवस्था बनाएको छ। ३५० भन्दा बढी आयोजना प्रभावित हुने र करिब ६६ अर्ब रूपैयाँ लगानी डुब्ने खतरा रहेको इप्पानको भनाइ छ।
आन्दोलन अन्तर्गत इप्पानले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाउने, एसएमएस अभियान सञ्चालन गर्ने, र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई जानकारी गराउनेजस्ता कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले अघि सारेको १० वर्षे ऊर्जा विकास कार्ययोजना अनुसार २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, र १५ हजार मेगावाट भारत तथा बंगलादेशमा निर्यात गर्ने योजना छ। तर ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था लागू गरिएमा सो कार्यान्वयनमै संकट आउने इप्पानको तर्क छ।
हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ अवधारणामा सम्झौता गर्दै आएको छ जसमा सम्पूर्ण उत्पादित विद्युत् खरिद गरिने ग्यारेन्टी हुन्छ। तर ‘टेक एन्ड पे’ मा त्यस्तो सुनिश्चितता नहुने भएकाले निजी क्षेत्र लगानी गर्न हिचकिचाउने बताइएको छ।
इप्पानले यस्तो नीतिका कारण निजी क्षेत्र पलायन हुन सक्ने र देश फेरि ऊर्जा संकटतर्फ फर्कन सक्ने स्पष्ट चेतावनी दिएको छ।