संसदले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित गर्दै अब दुई सदस्य उपस्थित भए पनि निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यससँगै संवैधानिक परिषद्मा विवाद चर्किने सम्भावना बढेको छ ।
सरकारले संसदमा पेस गरेको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक’ बुधबार प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभाको संशोधनसहित पारित गरेको हो ।
यस विधेयकअनुसार अब परिषद्को बैठकमा सबै सदस्य उपस्थित हुन जरुरी छैन । यदि सबै उपस्थित नभएमा वा सर्वसम्मति जुट्न नसकेमा अध्यक्षले अर्को बैठक बोलाउन सक्नेछन् र दोस्रो बैठकमा न्यूनतम दुई सदस्य भए पनि निर्णय गर्न सकिनेछ ।
विधेयक अनुसार यस्तो छ गणपूरक र निर्णय प्रक्रिया:
- परिषद्को अध्यक्ष र ५ सदस्य भएमा— अध्यक्षसहित कम्तीमा ४ सदस्यले निर्णय
- अध्यक्षसहित ४ सदस्य भएमा— अध्यक्षसहित ३ सदस्यले निर्णय
- अध्यक्षसहित ३ सदस्य भएमा— अध्यक्षसहित ३ सदस्यले निर्णय
- अध्यक्षसहित २ सदस्य भएमा— अध्यक्षसहित २ सदस्यले निर्णय
यसअघि परिषद्को बैठक कम्तीमा ४८ घण्टा अगाडि सूचना दिनुपर्ने थियो । तर नयाँ कानुनले दोस्रो बैठकका लागि सूचना र कार्यसूची पठाउनै नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विपक्षको असन्तुष्टि र विवाद:
विधेयकमाथि संसदमा कडा बहस भयो । विपक्षी एमालेले प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य नहोस् भन्ने माग गरेको थियो । तर सत्तारूढ दलहरूले प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख भएकाले उसको असहमति भए संवैधानिक नियुक्ति हुन नहुने अडान राखे ।
संविधानविद्हरूले भने यो कानुन संविधानविपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने, “संविधानले संवैधानिक परिषद्मा सबै उच्च पदाधिकारीको सहभागिता अनिवार्य गरेको छ, दुई सदस्यबाटै निर्णय गराउने व्यवस्था संविधानको भावना विपरीत छ ।”
उनले थपे, “यसले लोकतन्त्रमा खतरा पैदा गर्छ र अदालतमा चुनौती दिन सकिने स्थिति आउन सक्छ ।”
अब यो विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरेपछि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइनेछ । राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणपछि राजपत्रमा प्रकाशन भए लगत्तै यो ऐन लागू हुनेछ ।