बागमती प्रदेशमा राजनीतिक उलटफेर हुँदैछ। वर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले आइतबार राजीनामा दिने भएका छन्। लामाको राजीनापछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने तयारी भएको छ।
शनिबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा भएको छलफलपछि लामाले सहमतिमा राजीनामा दिने निर्णय गरेका हुन्। बैठकमा सरकार सञ्चालन र मन्त्री भागबण्डामा सहमति भएपछि बानियाँको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको हो।
पछिल्लो राजनीतिक पृष्ठभूमि:
- आन्तरिक विवादका कारण कांग्रेसकै नेताहरूले लामाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएका थिए।
- संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री बन्न दलको संसदीय नेता हुनुपर्ने छैन, जसले गर्दा लामाले पद नछाड्ने अडान लिएका थिए।
- बानियाँ पक्षबाट पाँच मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सरकारमा शक्ति सन्तुलन गुमेको थियो।
सहमतिको बुँदाहरू:
- लामा पक्षका तीन मन्त्रीलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- अर्थ मन्त्रालय लामा पक्षले पाउनेछ।
- नयाँ सरकारमा लामा पक्षको सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ।
गठबन्धन समीकरण:
- वर्तमान सरकार कांग्रेस–एमालेको दुईदलीय गठबन्धनमा आधारित थियो।
- लामा हटाउन एमालेको समर्थन फिर्ता आवश्यक थियो, तर त्यसो नगर्दा माओवादी, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले लामालाई समर्थन दिन सक्ने संकेत थियो।
- तर कोशी प्रदेशको घटनाबाट पाठ सिक्दै देउवाले लामाका मागहरूलाई समेटेर सहमतिको बाटो रोजेका छन्।
प्रमुख भनाइहरू:
कुन्दन काफ्ले (अर्थमन्त्री, लामा पक्ष):
“निर्णय भइसकेपछि हामीले त्यसलाई मानेर जानुपर्छ। सरकार गठनमा सबै पक्षको भावना समेट्ने सहमति भएको छ।”
बानियाँ पक्षीय सांसद:
“तीन मन्त्रीलाई निरन्तरता दिने र आर्थिक मन्त्रालय दिने सहमतिपछि लामा राजीनामा दिन लागेका हुन्।”
निष्कर्ष:
बागमती प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्दै पार्टी एकताको सन्देश दिने गरी सरकार पुनर्गठन हुने संकेत देखिएको छ। आगामी सरकार गठन सहमतिमा आधारित हुने, तर विगतका निर्णयहरू उल्ट्याउने प्रयास भए भविष्यमा फेरि द्वन्द्वको पुनरावृत्ति हुन सक्ने चेतावनी लामा पक्षले दिएको छ।