नेकपा एमालेले आगामी २०–२२ भदौमा हुने विधान महाधिवेशनमा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ। भण्डारीले पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने घोषणा गरे पनि, उनको सदस्यता नवीकरण ‘पेन्डिङ’मा रहेको भन्दै सहभागी हुने आधार नभएको एमालेले जनाएको छ।
पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार विधान महाधिवेशनमा निर्वाचित प्रतिनिधिमात्र सहभागी हुन पाउने प्रावधान छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि भण्डारीले २०७२ सालमा राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदै सदस्यता परित्याग गरेको दाबी गरेका छन्।
तर, भण्डारीले आफ्नो सदस्यता नवीकरण भइसकेको दाबी गर्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएकी छन्। उनले हालै सम्पर्क कार्यालय खोलेकी छिन्। भण्डारी पक्षका नेताहरूले यसलाई पूर्वराष्ट्रपतिको अपमान भएको टिप्पणी गरेका छन्।
आन्तरिक विवाद र ‘नोट अफ डिसेन्ट’:
भण्डारीलाई रोक्ने निर्णयविरुद्ध उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे र स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पनि निर्णयको विरोध गरेका छन्। ज्ञवाली र पाण्डेले फरक मतलाई तल्ला कमिटीसम्म नपठाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
महाधिवेशनको तयारी:
महाधिवेशनमा एमालेको पुरानै नारा, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ दोहोर्याइनेछ। अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा तयार भइरहेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को आलोकमा नेपाली विशेषतासहितको समाजवाद निर्माण’ मूल सार रहनेछ।
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा आयोजना हुने महाधिवेशनमा २,३७९ प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। हाल एमालेमा करिब ६ लाख सदस्यता नवीकरण भएको दाबी गरिएको छ, जबकि लक्ष्य ७ लाख ५० हजार थियो।