राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचा (मोडालिटी) टुंग्याउने तयारी गरिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले १,२०० मेगावाट क्षमताको यस आयोजनाको लगानी मोडालिटी तत्काल टुंग्याउनुपर्ने बताएका छन्। उनले ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव चीरञ्जीवी चटौत र बुढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै आयोजनालाई अब यथास्थितिमा राख्न नहुने बताए।
मन्त्री घिसिङले कम्पनीलाई वित्तीय विश्लेषणमार्फत मोडालिटी तय गरी तत्काल पेस गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनका अनुसार, जग्गा अधिग्रहण खर्च, वन क्षेत्र क्षतिपूर्ति, भन्सार महसुल, कर छुट र मूल्यवृद्धि राहत जस्ता सहुलियत दिइए आयोजनाको लगानी सम्भाव्य हुनेछ।
उनी भन्छन्, “पेट्रोलियम इन्धन आयातमा लगाइँदै आएको पूर्वाधार करको आधा रकम आयोजनाको खातामा जम्मा गर्न सकियो भने, लगानीका लागि कुनै समस्या नहुनेछ।”
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको साधारण सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरेर पनि परियोजनाका लागि पूँजी संकलन गर्न सकिने उनले बताए।
मन्त्री घिसिङका अनुसार, ५०% स्वपूँजी (इक्विटी) र ५०% ऋण रहने गरी लगानी मोडालिटी तयार गर्न लागिएको छ। यसरी गर्दा नेपाल सरकारलाई अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने बताइएको छ।
परामर्शदाताको सन् २०१५ को प्रतिवेदन अनुसार आयोजना लागत २ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको थियो, तर हालको पुनरावलोकन अनुसार यो २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको छ।
आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्षको रहनेछ। कम्पनीले दुईवटा विकल्पसहित मोडालिटी प्रस्ताव गरेको छ —
- भीजीएफ बिना: इक्विटी २५% र ऋण ७५%
- भीजीएफ सहित: इक्विटी ३०% र ऋण ७०%, जहाँ सरकारले ७३ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ।
इक्विटी रकम सरकार, विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम र सर्वसाधारणबाट संकलन गर्ने योजना बनाइएको छ।
जग्गा प्राप्तिको प्रगति हालसम्म ९०% पूरा भएको छ र ४२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति वितरण भइसकेको छ।
आयोजनाबाट गोरखा र धादिङका ८,११७ घरपरिवार प्रभावित हुनेछन्, जसमा ३,५६० परिवार पूर्णरूपमा विस्थापित हुनेछन्।
२६३ मिटर अग्लो आर्क बाँध निर्माण भएपछि ६३ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा जलाशय बन्नेछ, जसले ऊर्जा सुरक्षासँगै रोजगारी, व्यवसाय, पर्यटन र माछापालनमा पनि योगदान पुर्याउनेछ।
आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ, जसले काठमाडौं, पोखरा र चितवन जस्ता प्रमुख लोड सेन्टरहरूलाई ऊर्जा आपूर्ति सुदृढ गर्न मद्दत गर्नेछ।