काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्लाका मेयरहरूले फोहोर व्यवस्थापन, सडक बत्तीको बक्यौता, तथा स्थानीय तहले भोगिरहेका विभिन्न प्रशासनिक तथा सुरक्षा सम्बन्धी समस्याबारे प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग प्रत्यक्ष भेट गरी समाधान माग गरेका छन्।
बालुवाटारमा सोमबार साँझ बसेको छलफलमा मेयरहरूले आगामी निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वप्रति विश्वास व्यक्त गर्दै, स्थानीय सरकारलाई सहज रूपमा काम गर्न सहजीकरण गर्न आग्रह गरे।
मुख्य बिन्दुहरू
१. फोहोर व्यवस्थापनको ‘गाँठो’ खोलिदिन माग
- मेयरहरूले उपत्यकाको दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापन समस्या अब राजनीतिक विषय नबनाई प्रधानमन्त्रीले साहसी निर्णय लिनुपर्ने माग गरे।
- ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले अघिल्लो व्यवस्थापनकालदेखि बाँकी फोहोर शुल्क समेत समायोजन गरिदिन आग्रह गरे।
२. सडक बत्तीको बक्यौता र खर्च–बाँडफाँडको माग
- सडक बत्ती सञ्चालन र मर्मतका बक्यौताहरू एकै पटक राहतपूर्वक समायोजन गर्नुपर्ने माग राखियो।
- मेयरहरूको प्रस्ताव:
- ६०% स्थानीय सरकार,
- ४०% संघीय सरकार
द्वारा खर्च व्यवस्थापन गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
३. जेनजी आन्दोलनपछि सुरक्षाजन्य चुनौती समाधान गर्न आग्रह
- मेयरहरूले आन्दोलनसँग सम्बन्धित नभएका व्यक्तिले घर–घरमा लुटपाट गरेको भन्दै कडा कारबाहीको माग गरे।
- बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले जाहेरी दिएर पक्राउ गराइएका व्यक्तिहरू अदालतबाट छिट्टै छुट्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरियो।
४. स्थानीय विकास–निर्माणका रोकिएका योजनामा संघीय सहजीकरणको माग
- टोखा नगरपालिकाले टोखा–छहरे सडक चौडाइका लागि मुआब्जा निर्णय सरकारबाट तत्काल गरिदिन अनुरोध गर्यो।
- कीर्तिपुर नगरपालिकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गामा बसपार्क, अस्पताल र प्रशासकीय भवन सञ्चालनको अनुमति माग्यो।
- चाँगुनारायण नगरपालिकाले सल्लाघारी–कमलविनायक–नगरकोट सडक शीघ्र निर्माण गरिदिन माग गर्यो।
५. साना बजेटका योजना कटौतीले समस्या परेको गुनासो
संघीय सरकारले ३ करोडभन्दा कम बजेटका परियोजना हटाएकोले स्थानीय तहले विकास कार्य सञ्चालनमा कठिनाइ भोग्नु परेको मेयरहरूको दाबी।
प्रधानमन्त्री कार्कीको प्रतिक्रिया
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफू अहिले आगामी निर्वाचनमा केन्द्रित रहेको बताउँदै, स्थानीय समस्यामा जहाँ सम्भव छ, सहकार्य गर्ने आश्वासन दिइन्।
उनले भने:
“निर्वाचन मात्रै गराऊ, अरू काम नगर भन्ने कुरा पनि उठेको छ। तर तपाईँहरूले राख्नुभएका माग र समस्यामा के–कति गर्न सकिन्छ, हेर्छु। देश बनाउने जिम्मा हामी सबैको हो।”
प्रधानमन्त्रीले विगत ३०–३५ वर्षको राजनीतिक संरचनाबाट युवामा असन्तुष्टि बढेको उल्लेख गर्दै, अब युवापुस्तालाई नेतृत्व स्वीकार गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर जोड दिइन्।