सरकारले सहकारीमा फसेका एक लाख तथा सोभन्दा कम रकम भएका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका साथ निक्षेप फिर्ता गर्ने तयारी सुरु गरेको छ। यसका लागि भूमि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विशेष कार्यविधि तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ।
सरकारले साना बचतकर्ताको रकम छिटो फिर्ता गराउन चक्रीय कोष बनाउने योजना अघि सारेको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यविधि स्वीकृत भएपछि, कानुन मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरिने र त्यहाँबाट अनुमोदन पाएको बखत कार्यान्वयन सुरु हुने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता दामोदर वाग्लेले जानकारी दिए।
उनका अनुसार पहिलो चरणमा कम रकम फसेका पीडित बचतकर्तालाई राज्यको प्रत्याभूति दिलाउँदै निक्षेप फिर्ता गरिनेछ। अर्थ मन्त्रालयले निश्चित रकम बिउ पुँजीका रूपमा चक्रीय कोषमा राख्नेछ, जसबाट समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई रकम उपलब्ध गराइनेछ।
समस्याग्रस्त सहकारीहरूलाई क्रमशः लिलाम गरी उठ्ने रकम पनि त्यहीँ चक्रीय कोषमा जम्मा गरिँदै आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गरिने व्यवस्था बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सहकारी पीडितहरू लामो समयदेखि रकम फिर्ताका लागि संघर्ष गर्दै आएका छन्। उनीहरूले विभिन्न समिति गठन गरी राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन्। देशभर करिब ३४ हजार सहकारी संस्था सञ्चालनमा भए पनि, तीन तहका सरकारले छुट्टाछुट्टै दर्ता गर्ने व्यवस्था भएकाले नियमन कमजोर भएको पीडितहरूको गुनासो छ।
सहकारी सिद्धान्तअनुसार चल्ने केही संस्थाहरूले राम्रो प्रगति गरिरहे पनि, सिद्धान्त विपरीत बचत संकलन र कर्जा वितरण गर्ने धेरै सहकारीहरू अहिले गम्भीर समस्यामा परेका छन्।