वर्षौंसम्म अलपत्र परेका २३४ वटा सडक र पुलका ठेक्का तोडिने भएका छन्। सम्झौता भएर पनि निर्धारित समयभित्र निर्माण सम्पन्न नगरी रुग्ण बनेका ठेक्कामाथि अब कठोर निर्णय लिइने भएको हो।
सडक विभागअन्तर्गतका संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय मातहतका विभिन्न डिभिजन, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गतका आयोजना यसमा पर्नेछन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले सम्बद्ध अधिकारीहरूसँग छलफलपछि जानकारी दिँदै भने,
- दमकमा ३८,
- काठमाडौंमा ७५,
- पोखरामा ३९,
- सुर्खेतमा ४९,
- हुलाकी राजमार्गमा १६ र
- मध्यपहाडी लोकमार्गमा १७ वटा ठेक्का रुग्ण अवस्थामा रहेका छन्।
रुग्ण ठेक्का तोड्ने मापदण्ड
- सम्झौताअनुसार २ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्का लिएर प्रारम्भिक अवधिभन्दा १००% भन्दा बढी समय थप हुँदा पनि ५०% भन्दा कम प्रगति भएको।
- २००% भन्दा बढी म्याद थपिँदा पनि ८०% भन्दा कम प्रगति भएको।
- ४००% भन्दा बढी म्याद थपिँदा पनि ९५% भन्दा कम प्रगति भएको ठेक्कालाई रुग्ण मानिने।
मन्त्री घिसिङले ठेक्का लिएर काम नगर्ने प्रवृत्ति तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार, ठेक्का सम्झौतामा कम रकम कबोल गरेर अग्रिम पेश्की लिने तर रकम अन्यत्र लगानी गर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति पनि रुग्ण ठेक्का तोडिएसँगै अन्त्य हुनेछ।
यससँगै, तत्कालीन र हालका जिम्मेवार कर्मचारीहरूमाथि पनि छानबिन गर्न समिति बनाइने भएको छ।
मन्त्री घिसिङले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा देखिने ढिलासुस्ती, अनियमितता, घुसखोरी र सेवाग्राहीलाई दुःख दिने प्रवृत्ति सह्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। उनले भने, “मेरो नाम बेचेर कसैले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिए तत्काल जानकारी गराउनुहोस्, तुरुन्त कारबाही हुन्छ।”