प्रतिनिधिसभामा प्रस्तावित भूमि विधेयकविरुद्ध उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल देशव्यापी आन्दोलन गर्ने भएको छ। पार्टीले भदौ ९ देखि १५ गतेसम्म देशभर भूमि विधेयकको विरोधमा आन्दोलन गर्न सबै तहका कमिटीलाई सर्कुलर जारी गरेको छ।
जसपा नेपालको ठहर अनुसार प्रस्तावित भूमि विधेयक मुलुक र जनताको हितमा छैन। पार्टी महासचिव लालबाबु राउतले शनिबार पत्राचारमार्फत संगठनलाई कडा आन्दोलन र अवरोध भए प्रतिकारको तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ,
“भू–माफिया, जग्गा दलालको हितमा भूमि विधेयक छ। यसबाट वन जंगल विनाश हुन्छ। सरकारले तराई–मधेसलाई मरुभूमिकरण बनाउने उद्देश्यले संसद्मा भूमि विधेयक ल्याएको छ।”
जसपा नेपालले विधेयकको विरोध गर्दै संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट पारित गरी प्रतिनिधिसभामा ल्याइए पनि यसमा १० बुँदे संशोधन माग गरेको छ।
भूमि विधेयकविरुद्धका प्रमुख असहमति बुँदा:
- विधेयक पारित भए चुरे क्षेत्रका वन नष्ट हुने, तराई–मधेसमा अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि र आन्तरिक द्वन्द्व सिर्जना हुनेछ।
- सार्वजनिक जग्गा, खोला, नदी किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, गौचर र मध्यवर्ती क्षेत्रका जग्गा अवैध बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई बाँडिनेछ।
- वन फँडानी र अतिक्रमण फौजदारी अपराध भए पनि पुरस्कार स्वरूप जग्गा वितरण हुनसक्छ।
- अवैध कार्यलाई वैधानिकता दिनु गलत precedent बनाउँछ।
- नियम-कानुन मान्ने भूमिहीनहरू जग्गा पाउन कठिन हुन्छ।
- भू–माफिया, रियल स्टेट व्यवसायीलाई बढी फाइदा पुग्छ।
- संविधानको अनुसूची–६ अनुसार भूमि व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको अधिकारमा पर्दछ।
- मौजूदा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ बाट समस्या समाधान सम्भव छ।
- सरकार राजनीतिक लाभका लागि नक्कली सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्न खोजिरहेको छ।
- विगतको फेल भएको भूमि अध्यादेशका प्रावधानहरू यथावत राखेर विधेयक ल्याइएको छ।
जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्माले भने,
“भूमि विधेयक मधेसी जनतालाई अल्पसंख्यक बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको हो। हामी कुनै पनि हालतमा पारित हुन दिँदैनौँ।”
जसपा नेपालको कडा विरोध र देशव्यापी आन्दोलनले संसद्मा भूमि विधेयकको प्रक्रियामा थप दबाब पर्ने देखिन्छ।