आइतबार राति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कोही बोरा बोकेका थिए, कोही झोला। अनुहार मलिन, बोल्न पनि चाहिरहेका थिएनन्। उनीहरू थिए—अमेरिकाबाट निष्कासन (डिपोर्ट)मा परेका नेपाली नागरिक।
डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकाल सम्हालेसँगै गैरकानुनी रूपमा बसेका आप्रवासीमाथि कडा नीति अवलम्बन गरेको छ। सोही क्रममा ३७ जना नेपालीलाई अमेरिका सरकारले डिपोर्ट गरेको हो। यसअघि पनि ४६ जना नेपाली डिपोर्ट भएर नेपाल फर्किसकेका छन्। तर, तीमध्ये कसैले पनि मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा उजुरी दर्ता गरेका छैनन्।
उजुरी गर्न नमान्ने प्रवृत्ति
फागुनमा पनि एक महिला सहित ९ जना नेपाली चार्टर्ड विमानबाट डिपोर्ट भएर नेपाल फर्केका थिए। ब्युरोले उनीहरूलाई सोधपुछ गरी उजुरी दिन सुझाएको थियो, तर कसैले पनि उजुरी गरेनन्।
मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका अनुसार डिपोर्टमा परेका नेपालीले अमेरिका पुग्न ५० लाखदेखि १ करोड ४० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेका छन्। तर, फर्किएपछि उनीहरू आफैं खुशी अमेरिका गएको भन्दै कुनै गुनासो राख्दैनन्।
“हाम्रो पैसा सकियो, अब हामी मुद्दामामलामा जान्न चाहँदैनौं,” भन्ने प्रतिक्रिया दिने गरेका छन्। प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्र कुँवर भन्छन्, “हामीले धेरै अनुरोध गरेका छौं, तर कसैले पनि जाहेरी दिन मानेका छैनन्।”
किन गर्दैनन् उजुरी ?
प्रहरीका अनुसार डिपोर्ट भएर फर्किनेमध्ये धेरैले आफ्ना आफन्त वा चिनजानकै सिफारिसमा पैसा बुझाउने गरेका छन्। त्यसैले उजुरी गर्न हिचकिचाउँछन्। कतिपय भने दलालले पैसा फिर्ता गरिदिने वा अर्को देश लैजाने आश्वासन दिएकाले पनि उजुरी गर्दैनन्।
एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार, “फर्किनेहरूमध्ये केहीलाई त आफैंले कति पैसा खर्च गरियो भन्ने समेत थाहा हुँदैन। पैसाको लेनदेन आफन्तले गरेका हुन्छन्।”
डिपोर्टमा परेका अधिकांश मध्यपश्चिमबाट
ब्युरोका अनुसार अवैध रूपमा अमेरिका जान खोज्नेहरूमा सबैभन्दा धेरै संख्या दाङ, रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिम जिल्लाका छन्।
मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले विमानस्थलमा नै उनीहरूलाई बोलाएर कानुनी सहयोग र उजुरीको लागि अनुरोध गरे पनि कुनै प्रतिक्रिया नपाएको जनाएको छ।
प्रहरी उपरीक्षक कुँवर भन्छन्, “हामीकहाँ जाहेरी नपुगेसम्म कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्दैनौं। हामीले आवश्यक कानुनी जानकारी भने दिइरहेका छौं।”