लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लगातार घाटा बजेट ल्याउँदै आएको छ, र यही प्रवृत्ति आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि दोहोरिने देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो भने आगामी वर्षका लागि पनि करिब ३८ अर्बकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको स्रोतहरूबाट जानकारी प्राप्त भएको छ।
सरकारले बजेटको अन्तिम रुप दिनु अघिसम्म पनि विभिन्न मन्त्रालयलाई बजेटको नयाँ “सिलिङ” पठाइरहेको छ। आइतबार प्रदेश सभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेपनि शनिबार बिहानसम्म बजेटको ठोस आकार र प्राथमिक आयोजना तय भइसकेको छैन।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले अघिल्लो साता बजेट ३२ अर्बभन्दा माथि नजाने दाबी गरे पनि पछिल्लो अवस्थामा मन्त्रालयहरूलाई नयाँ बजेट सीमा पठाइएपछि ती दाबी कमजोर भएका छन्। सरकारभित्रका मन्त्रीहरू विभिन्न योजना र आयोजना थप्न रातिदेखि नै सक्रिय भएका छन्।
शनिबार बिहानदेखि मुख्यमन्त्री आचार्य, पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भुमिश्वर ढकाल लगायत शीर्ष नेताहरू बजेटका विषयमा छलफलमा जुटेका थिए। दिउँसोसम्म टुंगो लाग्ने भनिए पनि ठोस निष्कर्ष आउन सकेको छैन।
बजेट किन बढ्दैछ?
सरकारले अघि सारेका बहुवर्षीय, गौरवका आयोजना र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानहरूका कारण बजेटको आकार बढ्दै गएको हो। प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालका अनुसार प्रदेश गौरवका आयोजना, संघीय समपूरक योजनाहरू, र स्थानीय तहका विशेष अनुदानहरूले सरकारलाई थप बजेट विनियोजन गर्न बाध्य बनाएको छ।
संघीय सरकारले आगामी वर्षका लागि लुम्बिनी प्रदेशलाई १० वटा ठूला योजना पठाएको छ – जसमा ५ पुराना र ५ नयाँ योजनाहरू छन्। नयाँ योजनाहरूमा लागत बढी हुने भएकाले बजेट बढ्ने निश्चित छ।
प्रमुख आयोजनाहरू
- देउखुरी प्रशासनिक भवन: सरकारका १० वटा भवनको निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ, र आगामी वर्षदेखि प्रयोगमा ल्याउने तयारी छ। यसका लागि करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ।
- लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल: अस्पताल भवन निर्माणमा पनि तीव्रता आएको छ र आगामी वर्ष कम्तीमा २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने देखिएको छ।
सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थीका अनुसार दायित्व पूरा गर्न र आवश्यक योजनाहरू सम्बोधन गर्न चालु वर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याइने तयारी छ।