नेपाल सरकारले पुल सुधार तथा मर्मत कार्यक्रम तेस्रो चरण, व्यापारिक मार्ग सुधार तथा ग्रामीण विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्न विश्व बैंक र दक्षिण कोरियाबाट झण्डै ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को असार २ गते बसेको बैठकले २० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण पुल सुधार तथा मर्मत कार्यक्रम तेस्रो चरणका लागि विश्व बैंकबाट स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त निर्णयको जानकारी सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दिएका हुन्।
त्यसैगरी, सरकारले विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (IDA) बाट २९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापारिक मार्ग सुधार आयोजनाका लागि स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यसका साथै, दक्षिण कोरियाबाट बर्दिया जिल्लामा सञ्चालन हुने समावेशी ग्रामीण विकास परियोजनाका लागि १ अर्ब ८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता पनि नेपाल सरकारले स्वीकार गरेको छ।
अन्य मन्त्रिपरिषद् निर्णयहरू:
- मत्स्यपालन अनुदानसम्बन्धी WTO सम्झौता संसदमा पेश गर्न स्वीकृति।
- वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको अध्यक्षमा न्यायाधीश डा. शान्ता सेढाईं सापकोटा नियुक्त।
- पाराश्वर ढुङ्गानालाई कानुन सचिव पदमा सरुवा।
- गणेशबहादुर ठाडा मगरलाई सशस्त्र प्रहरी एआइजीमा बढुवा।
- प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा स्पेन भ्रमणका लागि प्रतिनिधिमण्डल गठन।
- आँबुखैरेनीमा १५ शय्या अस्पताल निर्माण गर्न १० रोपनी जग्गा स्वीकृति।
- चितवनमा आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि २ बिघा १३ कठ्ठा जग्गा स्वीकृति।
- थाइल्याण्ड, टर्की, भारत, स्वीट्जरल्याण्डमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा मन्त्री तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता स्वीकृति।
- ४०० के.भी. विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि बर्दघाट क्षेत्रमा ४३.६६ हेक्टर राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न स्वीकृति।
- डा. खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा र निर्मला अधिकारीलाई सचिव पदमा कायममुकायम नियुक्ति।