इरान र इजरायलबीचको पछिल्लो द्वन्द्वको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले ती मुलुकहरूमा रहेका नेपालीको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक कदम चालेको छ। परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सम्बन्धित नेपाली नागरिकलाई अधिकतम सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेकी छन्।
उनका अनुसार, इजरायल र इरानमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षाका लागि नेपाल सरकारले १५ जूनमा सूचना जारी गर्दै सबैलाई सम्पर्क विवरणसहित सजग रहन भनेको थियो। साथै, १७ जूनदेखि शुरु गरिएको अनलाइन पोर्टलमा हालसम्म ८८५ जनाले विवरण दर्ता गराइसकेका छन्।
मन्त्री राणाले खाडी मुलुकहरूमा रहेका सबै नेपाली नियोगहरूलाई आवश्यक समन्वयका लागि निर्देशन दिइसकेको बताइन्। “यात्रा कठिन बनिरहेको अवस्थामा सुरक्षित स्थानतर्फ जान चाहने नेपालीलाई अनलाइन भिसा उपलब्ध गराउन पहल भइरहेको छ,” उनले भनिन्।
जोर्डन सरकारले १९ जुनमा इजरायलबाट आउने विदेशी नागरिकलाई सहयोग गर्ने जानकारी दिँदै, भारत सरकारसँगको समन्वयमा इरानबाट ११ नेपालीको उद्धार प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पनि मन्त्री राणाले खुलासा गरिन्। बाँकी पाँच नेपाली अध्यागमन प्रक्रियाका कारण थुनामा रहेका छन् र उनीहरूलाई पनि चाँडै फर्काउने प्रयास भइरहेको छ।
उच्च कूटनीतिक पहल
विपिन जोशीको रिहाइका लागि उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरिएको मन्त्री राणाले बताइन्। प्रधानमन्त्रीदेखि सभामुख, मन्त्री र विभिन्न देशका प्रतिनिधिसँग सम्पर्क गर्दै नेपालले निरन्तर पहल गरिरहेको छ। ओमानमा आयोजित सम्मेलनमा पनि सम्बन्धित देशका मन्त्रीहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरिएको हो।
विदेशस्थित नेपालीको ज्ञान र पुँजीलाई उपयोग
मन्त्री राणाले गैरआवासीय नेपालीको सीप, ज्ञान र पुँजीलाई देशको विकासमा जोड्न परराष्ट्र मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको जानकारी दिइन्। साथै, सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएका रवि महतोको शव नेपाल ल्याउन आवश्यक रकम वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट उपलब्ध गराउने निर्णय भइसकेको पनि उनले जनाइन्।
आर्थिक, पर्यटन र सांस्कृतिक कूटनीतिमा जोड
विदेशस्थित नियोगहरूलाई आर्थिक, व्यापार, लगानी, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सक्रिय बनाइएको उल्लेख गर्दै मन्त्री राणाले आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको बताइन्। संस्थागत अभिलेखको डिजिटल आर्काइभिङ र तथ्यांक व्यवस्थापनमा समेत मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको छ।
बजेट र सेवा वितरण
मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायहरूले यो आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब १० करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेका छन्। मन्त्रालयले अबको बजेटलाई प्राथमिकताका आधारमा सदुपयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
इरान–इजरायल तनावका बिच नेपाल सरकारले ती क्षेत्रका नेपालीको सुरक्षाका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन पहलहरूलाई सशक्त रूपमा अघि बढाइरहेको छ। कूटनीतिक, मानवीय, आर्थिक तथा सुरक्षाका पक्षमा सरकार सक्रिय भएको मन्त्री राणाको भनाइ छ।