जापान रोजगारीको सपनासहित योग्य भएर तयारी गरेका नेपाली श्रमिकहरूलाई विभिन्न बहानामा विदेश जान नदिइएको आरोपमा सर्वोच्च अदालतले तीन सरकारी निकाय र एक निजी संस्थालाई ‘कारण देखाउ आदेश’ जारी गरेको छ।
श्रम प्रवास अन्तर्गत प्राविधिक प्रशिक्षार्थी तालिम पूरा गरी जापान अध्यागमनबाट योग्य ठहरिएका सयौं नेपाली श्रमिकहरूले रोजगारीमा जानबाट वञ्चित गराइएको भन्दै पीडितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद चापागाईँ, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट मुद्दा दायर गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र जाइका अलुम्नाई एसोसिएसन नेपाल नामक संस्थामाथि मिलेमतोमा ठगी गरेको आरोप लगाइएको छ।
रिटमा भनिएको छ, “प्रशिक्षण र भाषा परीक्षा सफलतापूर्वक पास गरी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका श्रमिकहरूलाई पनि जाइका अलुम्नाई एसोसिएसन बाट सिफारिस नभएसम्म जापान जान अनुमति दिइएन। यो कार्य संविधान, वैदेशिक रोजगारीको अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको उल्लंघन हो।”
सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि विपक्षी पक्षलाई आफ्नो भनाइ पेश गर्नका लागि कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।