नेपालमा पहिलोपटक डिजिटल डाटालाई कानुनी सुरक्षा दिने उद्देश्यले ‘व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नीति–२०८२’ को मस्यौदा मंगलबार सार्वजनिक गरिँदैछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको ई–गभर्नेन्स बोर्डले उक्त नीति तयार पारेको हो।
उक्त नीतिले नेपालको समग्र डिजिटल प्रणालीलाई कानुनी, संस्थागत र प्रविधियुक्त संरचनामा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। नीति कार्यान्वयनको निगरानी गर्न पहिलोपटक डेटा संरक्षण बोर्ड गठन गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।
डाटा संकलनमा ‘न्यूनतम आवश्यक मात्र’ को सिद्धान्त
मस्यौदामा डिजिटल डेटा संकलन गर्दा ‘न्यूनतम आवश्यक मात्र’ को सिद्धान्त अपनाउने उल्लेख छ। कुनै पनि सरकारी वा निजी निकायले कामको आवश्यकताभन्दा बढी डाटा संकलन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता कार्यहरू गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको पूर्वसहमति अनिवार्य बनाइएको छ।
डेटा उल्लंघनमा कानुनी कारबाही
सहमतिविना डाटा स्थानान्तरण, परिमार्जन वा प्रयोग भएमा ‘कसुर’ मानिनेछ र कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ। साथै, नीति उल्लंघनका उजुरीको अनुसन्धान गर्न डेटा संरक्षण बोर्डले जिम्मेवारी पाउनेछ।
प्रविधि र सुरक्षाको कडाइ
अति गोप्य र संवेदनशील डाटाका लागि विशेष सुरक्षात्मक प्रविधिहरू जस्तै इनक्रिप्सन, नोटिफिकेसन, डुप्लिकेट ब्याकअप र मल्टिफ्याक्टर प्रमाणीकरण प्रयोग गरिने छ। डेटा संकलनदेखि विसर्जनसम्म सम्पूर्ण प्रक्रिया सुरक्षित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाइने नीति प्रस्तावमा छ।
डेटा संरक्षक अधिकारी अनिवार्य
सरकारी तथा निजी संस्थामा डेटा संरक्षक अधिकारी (Data Protection Officer) तोक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। उनीहरू डाटा संकलन, प्रशोधन, सुरक्षालगायतका प्रक्रियामा निगरानी गर्नेछन्।
१५ रणनीति र ३५ कार्यनीति समेटिएको नीति
डेटा संरक्षण सुनिश्चित गर्न प्रस्तावित नीतिमा ५ वटा प्रमुख नीतिहरू, १५ वटा रणनीति र ३५ वटा कार्यनीतिहरू समावेश छन्। कार्यान्वयनको नेतृत्व मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बन्ने निर्देशक समिति र डेटा बोर्डले गर्नेछन्।
नागरिकको स्वामित्व र अधिकारको सुनिश्चितता
यस नीतिले डिजिटल डाटामाथि नागरिकको स्वामित्व, नियन्त्रण र पहुँच सुनिश्चित गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको छ। यसले व्यक्तिगत डेटा दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने मात्र होइन, डिजिटल युगमा व्यक्तिको निजता संरक्षणमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउने विश्वास गरिएको छ।