सरकारले अबको नयाँ राष्ट्रिय जनसंख्या नीति सार्वजनिक गर्दै जनसंख्या वृद्धि दर न्यून हुँदै गएको अवस्थामा युवाहरूलाई तीन सन्तान जन्माउन प्रेरित गर्ने नीति अघि सारेको छ। यसअघि दुई सन्तानको नीति लागु भइरहँदा अब भने ‘राइट टु च्वाइस’ अर्थात् दम्पतीको इच्छा अनुसार सन्तान जन्माउने स्वतन्त्रतालाई आधार मानेर नीति निर्माण गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनसंख्या वृद्धिदर घट्दै जाँदा राष्ट्रिय आवश्यकताका लागि तीन सन्तान जन्माउन सुझाव दिएका छन्। उनले भने, “२० वर्षको उमेरपछि बिहे गर, ३० वर्ष भित्र ३ वटा सन्तान जन्माऊ अनि करियर बनाउ।”
जनसंख्या विज्ञ डा. पदमप्रसाद खतिवडा र डा. भगवती सेढाईंका अनुसार पछिल्लो ४० वर्षमा नेपालले तीनपटक जनसंख्या नीति परिवर्तन गर्नुपरेको हो — पहिले नियन्त्रण, त्यसपछि व्यवस्थापन र अहिले प्रेरणा।
किन नयाँ नीति?
- २०७८ को जनगणना अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर ०.९२% मा झरेको
- प्रति महिला सन्तान जन्मदर १.९४ मा सीमित
- ३४ वटा जिल्ला र ३१९ स्थानीय तहमा जनसंख्या घट्दै
- १५ वर्षमुनिका बालबालिका घट्दै, ज्येष्ठ नागरिक बढ्दै
नयाँ नीतिका मुख्य बुँदा:
- सन्तान जन्माउने स्वतन्त्रता (Right to Choice) लाई मान्यता
- संघीयतापछिको पहिलो जनसंख्या नीति
- बालअधिकार, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण
- वैदेशिक रोजगारी र आप्रवासनमा नियमन
- जेन जेड पुस्ता लक्षित स्टार्टअप तथा सीप विकास अभियान
- संयुक्त परिवारको जगेर्ना र वृद्धजनको अनुभवको सदुपयोग
- शिक्षा प्रणालीलाई रोजगारमुखी बनाउने योजना
- शहर–गाउँको जनसंख्या सन्तुलनका लागि योजना बनाउने
यस नीतिबाट सरकारको उद्देश्य जनसांख्यिक लाभलाई अधिकतम प्रयोग गर्दै संतुलित, समावेशी र दिगो विकास सुनिश्चित गर्नु हो।