प्रेस सेन्टर नेपालले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सिडियो कार्यालय) मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ।
बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा सेन्टरले यस्तो व्यवस्था प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत भएको दाबी गर्दै तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “३४ वर्ष पुरानो ऐनमा संशोधन गर्नेभन्दा बदलिँदो राजनीतिक व्यवस्थाअनुसार आमसञ्चारसम्बन्धी छाता ऐन निर्माण गर्न आवश्यक छ। हालको व्यवस्था मिडिया नियन्त्रणको प्रयास हो, जसले सङ्घीयता र प्रदेशको अधिकार कमजोर पार्छ।”
सेन्टरका महासचिव मनोज घर्ती मगरद्वारा जारी वक्तव्यमा सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण र नियमन कार्यलाई व्यवस्थित गर्न छिटो छाता ऐन निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।