गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल सरकारले पुँजीबजारबाट करिब सवा १८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यो हालसम्मकै उच्च विन्दु मानिएको छ।
यसअघि २०७७/७८ मा १४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो। तर, पछिल्लो वर्ष नेप्से परिसूचक करिब १ हजार अंकले बढेपछि कारोबार रकमसँगै राजस्व पनि दोब्बर वृद्धि भएको हो।
गठबन्धन सरकार बनेपछि बजारमा गति
२०८१ जेठको अन्तिम सातातिर नेप्सेमा वृद्धि संकेत देखिए पनि, नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको गठबन्धन सरकार बन्ने सुनिश्चितता भएपछि मात्र बजारले तीव्र गति लिएको थियो।
- २०८१ असार १७ गते सम्झौता भएको दिन नेप्से २,०५३ अंकमा थियो।
- २०८१ भदौ पहिलो सातासम्म परिसूचक २,९७४ अंकमा पुग्यो।
करिब साढे २ महिनामा ९ सय भन्दा बढी अंकको वृद्धिले कारोबार र राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखिन्छ।
राजस्व संकलनको तथ्यांक
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पुँजीबजारबाट कुल १८ अर्ब २२ करोड ४१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।
- पुँजीगत लाभकर (CGT): १६ अर्ब ५९ करोड ९२ लाख
- अग्रिम करकट्टी: १ अर्ब ६३ करोड ४८ लाख
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जम्मा ६ अर्ब १५ करोड ३८ लाख राजस्व संकलन भएको थियो। यस आधारमा, पछिल्लो वर्षको संकलन करिब दुई गुणा भन्दा बढी भएको देखिन्छ।
निष्कर्ष
पुँजीबजारमा देखिएको उच्च उतारचढावले लगानीकर्तासँगै सरकारले पनि ठूलो लाभ उठाएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार राजनीतिक स्थिरता र बजार नियमनमैत्री नीतिले आगामी वर्षमा अझ स्थिर राजस्व संकलन हुने अपेक्षा गरिएको छ।