सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रूपन्देही कारागारबाट ललितपुरको नख्खु कारागारमा स्थानान्तरण गरिएको छ।
लामिछानेलाई गत २२ चैतमा काठमाडौंबाट पक्राउ गरी रूपन्देही कारागारको ब्लक नम्बर ४ मा राखिएको थियो। तर, उनले पटक–पटक सरुवाको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माले पदभार सम्हालेकै दिन लामिछानेलाई रूपन्देहीबाट नख्खु सार्ने निर्णय गरेका हुन्।
अदालत र निवेदनको प्रक्रिया
- लामिछानेले गत १४ जेठमा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा सरुवाको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए।
- अदालतले १६ जेठमा कारागार सरुवाको अनुमति दिएको थियो।
- सुरुवाती चरणमा उनले डिल्लीबजार कारागार रोजे पनि २८ साउनमा दिएको पूरक निवेदनमार्फत नख्खु कारागार रोजेका थिए।
मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा नेतृत्वको टोलीले हालै रूपन्देही कारागार निरीक्षण गर्दा पनि लामिछानेले सरुवाको माग पूरा नभएको गुनासो गरेका थिए।
कानुनी व्यवस्था
प्रचलित कानुनअनुसार, बिरामी भएको अवस्थामा, एउटै कैदीका कारण अन्य कैदी वा आफैं असुरक्षित हुने अवस्था देखिएको खण्डमा, वा कैदीबन्दीले घरपायक सरुवा माग गरेमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर कारागार सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ। लामिछानेले पनि घरपायक सरुवाकै आधारमा निवेदन दिएका थिए।
वर्तमान अवस्था
शनिबार बिहान रूपन्देही कारागारले प्रक्रिया पूरा गरी उनलाई विमानमार्फत काठमाडौं ल्याइएको हो। नख्खु कारागारका प्रशासक भीमराज निरौलाका अनुसार लामिछानेलाई छुट्टै कोठामा राखिएको छ।
सहकारी ठगी मुद्दा
- बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रूपन्देही जिल्ला अदालतले गत १३ माघमा लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
- त्यसमा पुनरावेदन भएपछि गत २२ चैतमा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दियो।
- सर्वोच्च अदालतले पनि सो आदेशलाई सदर गरिसकेको छ।
हाल काठमाडौं, कास्की, चितवन र पर्सा जिल्ला अदालतमा पनि सहकारी ठगी र संगठित अपराधका मुद्दा लामिछानेविरुद्ध दायर छन्। कास्कीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा समेत चलेका कारण उनको सांसद पद निलम्बनमा रहेको छ।