नेपालमा बर्सेनि दोहोरिने रासायनिक मल अभावबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मल कारखाना स्थापना गर्न चासो देखाएका छन्। धान रोपाइँको संवेदनशील समयमा किसान मलको अभावमा परेको गुनासो बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई मल कारखानाको खाका तयार पार्न निर्देशन दिएका हुन्।
यसको प्रभावस्वरूप उद्योगमन्त्री भण्डारीले बुधबार उद्योग विभाग, नेपाल आयल निगम, कृषि सामग्री कम्पनी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित बैठक गरेका थिए। छलफलमा मलको माग–उत्पादन, लगानी, प्रविधि र सम्भावित साझेदारीबारे बहस भएको छ।
नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल निगम (IOC) सँग सहकार्यमा मल कारखाना खोल्न सकिने संकेत दिएको छ। चौधरी ग्रुपका प्रतिनिधिले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडलमा कारखाना खोल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
एक अधिकारीका अनुसार, “एक खर्बभन्दा बढीको लगानीमा खोलिने कारखानाले देशभर आवश्यक मल उत्पादन गर्न सक्छ। तर स्वदेशी बजार मात्रलाई लक्षित गर्दा लगानी खेर जाने भएकाले निर्यातसमेत गर्नसक्ने मोडालिटी आवश्यक छ।”
यो पहिलो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले मल कारखाना खोल्न चासो देखाएका होइनन्। २०४१ सालमा जाइकाको अध्ययनदेखि लिएर २०७७ सालमा बनेका विभिन्न कार्यदलहरूले मल कारखाना सम्भव भएको निष्कर्ष दिएका थिए। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय कार्यदलले १ खर्ब ५० अर्ब लगानीमा प्राकृतिक ग्यास वा वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमा आधारित कारखाना खोल्न सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो।
हालैको छलफलमा पनि प्राकृतिक ग्यासकै विकल्पलाई प्राथमिकता दिइएको छ। आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टका अनुसार दैलेखमा १ सय १२ अर्ब घनमिटर ग्यास भण्डारणको प्रारम्भिक अध्ययन भइसकेको छ। “निगम आईओसीसँग सहकार्य गर्न तयार छ। सरकार अघि बढेमा हामी पनि तयार छौं,” भट्टले भने।
नेपालले हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ मल आयातमै खर्च गर्ने गरेको छ। २०७९/८० मा ३१ अर्ब, २०८०/८१ मा २४ अर्ब ३४ करोड र २०८१/८२ मा २७ अर्ब ९५ करोड बराबरको मल आयात भएको तथ्यांक छ। चालु आव (२०८२/८३) मा मात्रै मल किन्न २८ अर्ब ८२ करोड विनियोजन भए पनि किसान अझै सहजै मल पाउन सकेका छैनन्।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपाललाई वार्षिक करिब १३ लाख टन मल आवश्यक पर्छ। तर यसवर्ष केवल ६ लाख टन मात्र आयात गर्ने योजना बनाइएको छ। अत्यधिक अनुदान र सीमित बजेटका कारण माग पूरा गर्न नसकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।