नेपाल प्रहरीले लागू गर्दै आएको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तयारीमा सरकार पछाडि हटेको छ। लोक सेवा आयोगको सहमति लिन ढिलाइ हुनु र सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय बदर हुने सम्भावना देखिएपछि नियमावली संशोधन प्रक्रिया रोकिएको हो।
प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दीपक थापा र अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) टेकप्रसाद तामाङ, सुदीप गिरीसहितका अधिकारी १८ भदौमा सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जाँदै छन्। यसअघि सरकारले प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १२७ (घ) संशोधन गरी ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तयारी गरेको थियो।
गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, नियमावली संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयको राय र लोक सेवा आयोगको सहमति अनिवार्य रहेकाले प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। साथै, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र समयसीमा अभावले पनि विषयलाई प्राथमिकतामा ल्याउन नसकिएको उनले बताए।
आईजीपी थापाले सेवा अवधि बढाउन नियमावली संशोधन गर्ने कुरा यथार्थ नभएको दाबी गर्दै भने,
“म विधिको पक्षमा छु। अस्वाभाविक रूपमा नेतृत्वमा रहिरहने सोच्दिनँ। संस्थाको मूल्य मान्यताविपरीत जान्नँ र मभन्दा मुनिकालाई करिअर विकासको अवसर दिलाउने पक्षमा छु।”
सर्वोच्च अदालतले २०७० चैतमा सेवा अवधि तलमाथि गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध परमादेश जारी गर्दै यस्ता प्रावधानलाई संसद्मार्फत टुंगो लगाउन निर्देशन दिएको थियो। तर, सरकारद्वारा १५ माघ २०८१ मा संसद्मा पेस गरिएको नेपाल प्रहरी विधेयक अझै टुंगोमा पुगेको छैन।
विधेयक अनुसार, प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि ४ वर्ष, सेवा अवधि ३० वर्ष वा उमेर ५८ वर्ष मध्ये जुन पहिले पुग्छ, त्यस आधारमा अवकाश हुनेछ। एआईजी र डीआईजीको उमेर हद ५६ वर्ष र पदावधि ५ वर्ष, एसएसपी र एसपीको उमेर हद क्रमशः ५५ वर्ष र पदावधि ६ र १० वर्ष तोकिएको छ।