नेपाली सेनाले राजनीतिमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप वा दबाब नदिने स्पष्ट पारेको छ। जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्ने निर्णय सेनाको उच्च अधिकारीहरूको शनिबार बसेको बैठकले गरेको हो।
बैठकमा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त सुशीला कार्कीलाई सेनाले पूर्ण समर्थन गर्ने बताए। उनले सबै उच्च अधिकारीलाई सरकार विस्तार वा मन्त्री नियुक्तिमा कुनै दबाब नदिन कडा निर्देशन दिए।
“हामीले सरकारलाई काम गर्न दिनुपर्छ। सुझाव मागेमा मात्र दिने हो, नत्र आफैं सुझाव दिने होइन,”
– प्रधानसेनापति सिग्देल
सेनाले अघिल्ला राजनीतिक परिवर्तनहरूमा जस्तै यो पटक पनि राष्ट्रिय एकता, अनुशासन र संविधानको परिधिभित्र रहेर जिम्मेवारी पूरा गर्ने पुनः प्रतिबद्धता जनाएको छ।
किन उठ्यो शंका?
जेन–जी आन्दोलन चर्किएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए र नयाँ सरकार बनाउन सैनिक नेतृत्वले आन्दोलनकारी र राष्ट्रपति बीच समन्वय गरेको थियो। यसै कारण कतिपयले सेनाले राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न खोजेको आशंका गरेका थिए। तर, सेनाले शनिबारको बैठकमार्फत् स्पष्ट पारेको छ कि उनीहरूको भूमिका केवल सहयोग र समन्वयमा मात्र सीमित हुनेछ।
सेनाको दीर्घकालीन अठोट
- राजनीति भन्दा माथि रही राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डता जोगाउने
- अनुशासन र चेन अफ कमान्डलाई प्राथमिकता दिने
- राष्ट्रिय एकताको आधार बन्ने
- समयानुकूल व्यवस्थापन र सुधार गर्दै विश्वसनीय र गतिशील बन्ने