प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउन तयारी थालेकी छिन्। शनिबार बिहान र बेलुकी सरोकारवालासँगको छलफलपछि आइतबार नै मन्त्रिपरिषद् गठन हुने संकेत मिले पनि जेन–जी समूहले मन्त्री छनोटका लागि भर्चुअल भोटिङ सुरु गरेपछि प्रक्रिया केही ढिलो भएको छ।
शुक्रबार बेलुकी तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने योजना भए पनि जेन–जी समूहले आफ्नै शैलीमा भोटिङ प्रक्रियाबाट मन्त्री छान्ने प्रयास थालेका छन्। उनीहरूले डिस्कर्ड प्लेटफर्ममार्फत् भोटिङ गरिरहेका छन्, जसरी पहिले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गर्दा गरेका थिए।
जेन–जीको नयाँ अभ्यास
जेन–जी आन्दोलनका अगुवा सुदन गुरुङका अनुसार मन्त्री छान्न डिस्कर्डमा ‘भर्चुअल’ मतदान सुरु गरिएको हो।
- काठमाडौँ मेयर बालेन्द्र साहका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याललाई मन्त्री बनाउन आग्रह गरिएको छ।
- नेपाली सेनाबाट पनि एक प्रतिनिधि मन्त्री बनाउनुपर्ने माग राखिएको छ।
तर, सेनाले स्पष्ट रूपमा राजनीतिक सिफारिस नगर्ने निर्णय गरिसकेकाले सैनिक तर्फको नाम अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन।
दलहरूको असहमति
प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीलाई स्वीकार गरे पनि प्रमुख दलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन अस्वीकार्य रहेको औपचारिक विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका छन्।
- नेपाली कांग्रेस
- नेकपा एमाले
- नेकपा माओवादी केन्द्र
यसैगरी कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रसहित आठ दलका प्रमुख सचेतकहरूले राष्ट्रपति कार्यालयले २७ भदौमा जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति असहमति जनाउँदै असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
राष्ट्रपतिको अपिल
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने दलहरूलाई जुक्ति र संयम देखाउन आग्रह गर्दै ६ महिनाभित्र हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सफल बनाउन सबै पक्षसँग सहयोग मागेका छन्।
उनको भनाइमा,
“संविधान बचेको छ, संसदीय प्रणाली बचेको छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम रहेको छ।”
राष्ट्रपतिले यसलाई शान्तिपूर्ण निकासका रूपमा व्याख्या गर्दै जनतालाई अझ प्रगतिशील लोकतन्त्रतर्फ अघि बढ्ने अवसर मिलेको बताएका छन्।