प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन र सामाजिक न्यायलाई आफ्नो सरकारको प्रमुख एजेन्डा रहेको बताएकी छन्।
बिहीबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले सरकारका कुनै पनि निकायमा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचारजन्य वा झन्झटपूर्ण कार्य भएमा नागरिकले प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित तीनै तहका सम्बन्धित सरकारी निकायमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाइन्। यसका लागि हटलाइन सेवा सुरु गरिएको छ।
संविधान संशोधनबारे संसद्को जिम्मेवारी
प्रधानमन्त्री कार्कीले संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयलाई जननिर्वाचित संसद्ले समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै, सरकार जेनजी समूहको आन्दोलनको मर्मअनुसार सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिन्।
बजेट व्यवस्थापन र पुनःनिर्माण कोष
उनले चालु आर्थिक वर्षमा स्रोत सुनिश्चित नभएका र टुक्रा–टुक्रा आयोजनामा विनियोजित बजेट खारेज गरिएको जानकारी दिइन्। साथै, क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि विशेष ‘पुनःनिर्माण कोष’ स्थापना गरिएको पनि बताइन्।
राष्ट्रसेवकलाई अपील
प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई रूपान्तरण भई सेवाप्रवाहमा तत्पर हुन आग्रह गर्दै भनिन् – “परिवर्तित स्थितिमा मनोबल गिराउने खालका कार्य नगरी, सेवाग्राहीलाई सहज सेवा दिन राष्ट्रसेवकले अग्रसर हुनुपर्छ।”