सरकारले विद्यालय तहको शिक्षक दरबन्दी रूपान्तरण नीति अघि सारेको छ। वर्षौंदेखिको शिक्षक दरबन्दी मिलान समस्याले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर कमजोर बनाउँदै गएपछि प्रावि (प्राथमिक) तहमा बढी रहेका २० हजार दरबन्दीलाई निमावि (निम्न माध्यमिक) र मावि (माध्यमिक) तहमा रूपान्तरण गर्ने तयारी अघि बढाइएको हो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका पूर्व शिक्षा सचिव दीपेन्द्रविक्रम थापाको संयोजकत्वमा गठित शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन अध्ययन कार्यदलले तीन महिनाअघि तयार पारेको प्रतिवेदनले प्राथमिक तहमा २० हजारभन्दा बढी शिक्षक बढी भएको तथ्य उजागर गरेको थियो। यसले माथिल्लो तहमा २१ हजार बढी शिक्षक अपुग रहेको समस्या समाधान गर्ने सम्भावना देखाएको छ।
मन्त्रालयअन्तर्गतका शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक हरिप्रसाद अर्यालका अनुसार, “प्रावि तहको शिक्षक तलब मावि भन्दा कम भएकाले रूपान्तरण गर्दा आर्थिक भार कम हुन्छ र शिक्षक दरबन्दी मिलान सहज हुन्छ। पाँच वर्षसम्म रिक्त प्रावि दरबन्दी रोकिएपछि यी सबै पदलाई निमावि र मावि तहमा रूपान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ।”
यसैगरी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महाविर पुनले कक्षा ९ र १० मा कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य विषय बन्ने निर्देशन दिएका छन्। हाल कम्प्युटर विषय ऐच्छिक शिक्षाका रूपमा पढाइन्छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यसका लागि छलफल सुरु गरेको छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेलका अनुसार, “हाल कक्षा ९ र १० मा अंग्रेजी, नेपाली, गणित, विज्ञान तथा प्रविधि, सामाजिक अध्ययन गरी पाँच सय पूर्णाङ्क अनिवार्य र दुई सय पूर्णाङ्क ऐच्छिक विषय छन्। कम्प्युटर विषय अनिवार्य बनाएपछि वर्षमा १२८ घन्टा थपिने भएकाले शिक्षालाई सहज तर प्रभावकारी बनाउने उपायमा छलफल भइरहेको छ।”
यस कदमले शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न र विद्यार्थीहरूलाई आधुनिक सीप सिकाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने देखिएको छ।