राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। यससँगै अब कानुनी प्रक्रिया पूरा भएका जलविद्युत् आयोजनाहरू निकुञ्जभित्र पनि अवरुद्ध गर्न नपाइने स्पष्ट नजिर कायम भएको छ।
लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्टले निर्माण गरिरहेको ३० मेगावाट क्षमताको लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजना रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको हो।
टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले मंसिर ३ गते अन्तिम सुनुवाइ गर्दै रिट खारेज गरेको निर्णय सुनाएको हो। यसअघि २०७९ जेठ २४ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको इजलासले निवेदकको मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।
२०७३ सालदेखि निर्माण अघि बढाइरहेको उक्त आयोजना विरुद्ध २०७९ वैशाख २७ गते सुप्पा तामाङले निर्माण रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। तर सर्वोच्चले रिटले माग गरेको सुविधा सन्तुलन र कानुनी प्रक्रियाहरू पूरा भइसकेको देखाउँदै अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको ठहर गरेको थियो।
फैसला सार्वजनिक भएपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (IPPAN) का कार्यसमिति सदस्य विजयमोहन भट्टराईले सर्वोच्चको यो निर्णयले निकुञ्जभित्रका रोकिएका सबै जलविद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालन गर्न सकिने नजिर स्थापित भएको बताएका छन्।
उनका अनुसार, “अब प्रक्रिया पूरा भएका कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण निकुञ्जभित्र रोक्न सकिँदैन।”