बुधबारदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकले तिर्नुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ३ हजार रुपैयाँले बढेको छ। यसअघि ६ हजार ५ सय रहेको शुल्क अब ९ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गरिएपछि जनस्तरमा तीव्र विरोध देखा परेको छ।
सरकारले ३४ प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गराउँदै शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वमा ८ चैत २०८१ मा गरेका थिए। त्यही निर्णयलाई स्वास्थ्य व्यवसायी संघहरूले बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा लगेको घोषणा गरेका हुन्।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ र नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई नयाँ शुल्क लागू गर्न आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार सरकारले अनिवार्य गरेको ३४ परीक्षण गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न आवश्यक भएकाले शुल्क वृद्धि गर्नुपरेको दाबी छ।
तर, श्रमिक पक्ष तथा वैदेशिक रोजगार विशेषज्ञहरूले भने शुल्क वृद्धि अत्यन्त अन्यायपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको आयस्तर न्यून हुने भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न संघ–संस्थाले विरोध जनाएका छन्।
हाल श्रम मन्त्रालय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की मातहत रहेको छ। मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री नभएको मौकामा स्वास्थ्य व्यवसायीहरूले आफूअनुसार शुल्क बढाएको आरोपसमेत लागेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार, “यो निर्णय पहिले नै मन्त्रीस्तरबाट पास भइसकेको थियो, अब मात्र कार्यान्वयनमा आएको हो,” भन्दै नियमावली २०६४ र २०८१ को अध्ययन प्रतिवेदनमै शुल्क वृद्धि आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।
अब श्रमिकले गर्नु पर्ने ३४ स्वास्थ्य परीक्षण
सरकारले अनिवार्य गरेको ३४ परीक्षणमध्ये प्रमुख छन्—
- रक्त परीक्षण
- मुटु परीक्षण (ECG)
- एक्स–रे
- HIV, Hepatitis परीक्षण
- मधुमेह, मिर्गौला, कलेजो सम्बन्धी परीक्षण
- ट्युबरकुलोसिस परीक्षण
- आँखाको परीक्षण आदि
यी सबै परीक्षणको संयुक्त शुल्क अब Rs. 9,500 हुनेछ।