प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अब छिटो र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाइने स्पष्ट गरेकी छिन्। गोरखा–धादिङ क्षेत्रका स्थानीय सरोकारवाला, पूर्वजनप्रतिनिधि तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँगको छलफलपछि उनले सरकारले आयोजना अघि बढाउन आवश्यक तयारी तीव्र रूपमा चलाइरहेको बताइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीका अनुसार आयोजनाका लागि आवश्यक कम्पनी स्थापना भइसकेको र पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको अतिरिक्त करबाट संकलित रकम प्रत्येक वर्ष आयोजनाको खातामा जाने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको छ।
उनले ऊर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई सम्पूर्ण प्रावधान छिटो अघि बढाउन स्पष्ट निर्देशन दिएकी छिन्। पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले सरकारले देखाएको सक्रियता सकारात्मक रहेको बताउँदै आयोजनालाई ढिला नगरी अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए।
भट्टराईले बूढीगण्डकीलाई केवल विद्युत् उत्पादनमा सीमित नराखी बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रूपमा विकास गर्न छुट्टै प्राधिकरण निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।
१२ सय मेगावाट क्षमताको यो जलविद्युत् आयोजनाको लागत सन् २०७९ मा २ खर्ब ५५ अर्ब अनुमान गरिएको थियो। तर महँगी, निर्माण ढिलाइ र प्राविधिक समायोजनका कारण अब लागत ४ खर्ब नाघ्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकारको तिव्रता बढेसँगै, लामो समयदेखि रोकिएको बूढीगण्डकी आयोजनाको काम अब व्यवहारिक रूपमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।