काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन समस्या समाधानका लागि सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ आइतबार नुवाकोटको बञ्चरेडाँडा पुगेका छन्। स्थानीयवासीले पाँच दिनदेखि फोहोर फाल्न रोक लगाएपछि मन्त्री घिसिङ उच्चस्तरीय टोलीसहित प्रभावित क्षेत्र पुगेका हुन्।
मन्त्री घिसिङले ककनी गाउँपालिका–१ मा रहेको फोहोर फाल्ने स्थल अवलोकन गर्दै स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला र फोहोर प्रभावित बासिन्दासँग अन्तरक्रिया गरेका छन्।
गत बुधबारदेखि स्थानीयवासीले सरकारले विगतका सम्झौता र माग बेवास्ता गरेको भन्दै फोहोर फाल्न रोकेका थिए। यससँगै काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र काभ्रेको फोहोर व्यवस्थापन अवरुद्ध भएको थियो।
१५ दिनभित्र माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता
नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिधर घिमिरेका अनुसार मन्त्री घिसिङले स्थानीयवासीसँगको छलफलमा विगतका मागहरू १५ दिनभित्र सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
घिसिङको प्रतिबद्धतासँगै आइतबारदेखि पुनः फोहोर बञ्चरेडाँडामा फाल्ने काम सुरु भएको छ। यसअघि शुक्रबार भएको सरकारी छलफल निष्कर्षविहीन भएको थियो।
स्थानीयवासीको आक्रोश र मागहरू
बञ्चरेडाँडा र सिसडोल क्षेत्रका स्थानीयवासीले २०७९ सालमा भएको १८ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
उनीहरूले स्थानान्तरण, स्वास्थ्य सेवा, पीडित क्षतिपूर्ति र फोहोरका कारण लगाइएका सार्वजनिक मुद्दा फिर्ता गर्न माग गर्दै आएका छन्।
स्थानीयवासीहरूले भनेका छन्,
“यदि १५ दिनभित्र माग कार्यान्वयन भएन भने फेरि फोहोरका गाडी रोक्नेछौं।”
फोहोरका गाडी बाटोमै रोकिएका थिए
गत पाँच दिनदेखि काठमाडौंबाट फोहोर बोकेका सयौं गाडी बञ्चरेडाँडा जाने बाटोमै रोकिएका थिए। लामो समयदेखि सिसडोल र बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन विवाद भइरहे पनि सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएका कारण समस्या दोहोरिँदै आएको स्थानीयहरूको गुनासो छ।
वार्तामा सहभागी अधिकारीहरू
छलफलमा मन्त्री घिसिङसँगै
- ककनी गाउँपालिका अध्यक्ष सुमन तामाङ,
- धुनीवेसी नगरपालिकाका मेयर बालकृष्ण आचार्य,
- धादिङ र नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू,
- काठमाडौं महानगरका प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं
लगायतका सरोकारवालाको उपस्थिति थियो।
दीर्घकालीन समाधानको माग
फोहोरका कारण बञ्चरेडाँडा क्षेत्र दुर्गन्धित र अस्वस्थकर बन्दै गएको स्थानीयवासीले बताएका छन्।
ककनी–१ का वडाध्यक्ष पदमबहादुर बलामीका अनुसार, “फोहोरका कारण विभिन्न रोग फैलिएका छन्, सरकारले दीर्घकालीन समाधान ल्याउनैपर्छ।”