जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबारमा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटले डिजिटल पूर्वाधारको महत्त्व स्पष्ट पारेको छ। केही सरकारी कार्यालय र निजी क्षेत्रका महत्वपूर्ण डेटा संरचना क्षतिग्रस्त भए पनि, धेरै सरकारी सेवा निरन्तर सञ्चालनमा रह्यो, जसले देशलाई शून्यताको स्थितिबाट बचायो।
सरकारी डेटा सेन्टर र ब्याकअपको भूमिका
एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख मनीष भट्टराईका अनुसार, काठमाडौंको प्राइमरी डेटा सेन्टर र हेटौंडास्थित डिजास्टर रिकभरी कार्यालय पूर्ण रूपमा सुरक्षित थिए। केन्द्रमा ७५३ स्थानीय तह र २५ सयभन्दा बढी सरकारी निकायका वेबसाइट सञ्चालनमा छन्।
सर्वोच्च अदालत, नेपाल लगानी बोर्ड, यातायात व्यवस्था विभाग र अन्य निकायका महत्त्वपूर्ण दस्तावेज ‘रिस्टोर’ भएका छन्। भट्टराईले भने,
“डेटा सेन्टर नजोगिएको भए अहिले सरकारी कार्यालयका कागजपत्र जलेको भन्दा ठूलो क्षति भोग्नुपर्थ्यो, देश शून्यमा पुग्थ्यो।”
डिजिटल सेवाहरू ठप्प हुनबाट जोगिए
- नागरिक एप र राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) प्रणाली निरन्तर सञ्चालनमा रहे।
- फिनटेक प्रणाली र डिजिटल भुक्तानी सेवाहरू अवरुद्ध भएनन्।
- इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) को डेटा सेन्टर क्षतिग्रस्त भए पनि अधिकांश उपकरण सुरक्षित रहे।
- नेपाल टेलिकमको मुख्य पूर्वाधार सुरक्षित रहँदा फोन सेवा, मोबाइल नेटवर्क र सरकारी सञ्चार प्रणाली ठप्प भएन।
निजी क्षेत्रको योगदान
एनसेल र अन्य ISP ले आफ्नो डेटा सेन्टर र सर्भर सुरक्षित राख्दा सेवा निरन्तर सञ्चालनमा रह्यो। काठमाडौं, धनगढी, महेन्द्रनगर र पोखरामा भए पनि सञ्चार अवरुद्ध भएन, जसले नागरिक र व्यवसायलाई ठुलो राहत दियो।
डिजास्टर रिकभरी र भविष्यको तयारी
घटनाले डिजास्टर रिकभरी प्रणालीको महत्व झनै प्रस्ट पारेको छ। सरकारी र निजी क्षेत्रका डिजिटल पूर्वाधारलाई निरन्तर सुरक्षा, ब्याकअप र जोखिम व्यवस्थापन आवश्यक रहेको विशेषज्ञहरूले जोड दिएका छन्।
भट्टराईका अनुसार,
“भविष्यका संकटबाट जोगिन सूचना प्रविधि पूर्वाधारको सुदृढीकरण अपरिहार्य छ।”