संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर छुट्याउने विवादमा अर्थ मन्त्रालयको चासो, सेबोनलाई समाधान निर्देशन

संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरलाई छुट्टाछुट्टै आइजिन (ISIN) दिने प्रस्तावबारे उठेको विवाद समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई निर्देशन दिएको छ।
पुँजी बजार नियामक संस्थाहरूबीचको विवाद बढ्दै गएपछि अर्थ मन्त्रालयले सेबोन, नेप्से र CDSC लाई छलफलका लागि सोमबार बोलाएको हो।

विवादको मूल विषय:

धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका अन्तर्गत

• संस्थापक सेयर र
• सर्वसाधारण सेयर
  लाई अलग–अलग आइजिन (ISIN) दिने प्रस्ताव गरिएको थियो।

यसको विपक्षमा निजी क्षेत्रका संघसंस्थाहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन:

• CDSC, नेप्से, र सेबोनका प्रमुखहरूसँग छलफल
• अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, लगानीकर्ताको अधिकार र बजार पारदर्शिता लाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्न निर्देशन
• संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर छुट्याउँदा के फाइदा र असर हुन्छ, त्यसको मूल्यांकन गर्न सेबोनलाई भनिएको

“बजारमा कसरी सुशासन कायम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिनुहोस्” — स्रोत

सम्बद्ध निकायको भनाइ:

• CDSC: “बजार व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन निर्देशिका प्रस्ताव गरिएको हो।”
• नेप्से: “विकृति न्यूनीकरण गर्न छुट्टाछुट्टै सेयर आइजिन आवश्यक छ।”
• सेबोन: “निर्देशिका अध्ययन गरिरहेका छौं, उपयुक्त निर्णय हुनेछ।”

विरोध गर्ने पक्ष:

• इप्पान, चेम्बर अफ कमर्स, अन्य निजी क्षेत्र संघ–संस्थाहरू
• मूल तर्क:
  • प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत
  • लगानी विस्तारमा बाधा
  • लगानी वातावरणमा झनै असहजता
  • एक खर्ब २८ अर्बभन्दा बढीको संस्थापक सेयर बन्धक पर्ने खतरा

हालको व्यवस्था:

प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था:

• संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरका लागि छुट्टाछुट्टै आइजिन
• लक-इन अवधिपछि पनि संस्थापक सेयरलाई सामान्य सेयरमा परिणत गर्न नियामकको अनुमति आवश्यक
• सबै क्षेत्रका कम्पनीमा यो नियम लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव
  (हाल यो व्यवस्था बैंक तथा बिमा क्षेत्रमा मात्रै लागु छ)

निष्कर्ष र चिन्ता:

• नेपालको पुँजी बजार अझै शिशु अवस्था मा रहेको बेला यस्तो प्रस्तावले
  • लगानीकर्ताको मनोबल घटाउने
  • नयाँ लगानीमा अवरोध सिर्जना गर्ने
  • सेक्युरिटी र सहजता भन्दा झनै जटिलता थपिने भन्दै विरोध भइरहेको छ।