
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तिम महिना असारमा मात्रै ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी घरजग्गा कारोबार राजस्व संकलन गरेको छ। यो पछिल्ला तीन वर्षमा एउटै महिनामा उठेको सबैभन्दा धेरै राजस्व हो।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार, सहरी क्षेत्रमा महँगा मूल्यका घरजग्गा र अपार्टमेन्टको किनबेच बढ्दा राजस्व वृद्धि भएको हो। विभागका सूचना अधिकारी खिमानन्द आचार्यले भने, “सहरमा कारोबार बढेको छ तर पहाडी क्षेत्रमा भने घटेको देखिन्छ।”
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा घरजग्गा राजस्व विवरण:
| महिना | राजस्व (रु) |
|---|---|
| साउन | ३ अर्ब ८३ करोड |
| भदौ | ३ अर्ब ९ करोड |
| असोज | ३ अर्ब ८ करोड |
| कात्तिक | २ अर्ब ७० करोड (सबैभन्दा कम) |
| मंसिर | ३ अर्ब ८७ करोड |
| पुस | ४ अर्ब २५ करोड |
| माघ | ३ अर्ब ८७ करोड |
| फागुन | ४ अर्ब १२ करोड |
| चैत | ४ अर्ब ३९ करोड |
| वैशाख | ४ अर्ब ५४ करोड |
| जेठ | ४ अर्ब ७२ करोड |
| असार | ६ अर्ब ५५ करोड (सबैभन्दा धेरै) |
असारमा कित्ताकाट र लिखत पारित:
- ५५ हजार ५२४ नयाँ घरजग्गा किनबेच
- ६९ हजार ७९१ पटक कित्ताकाट लिखत पारित (हालसम्मकै उच्च)
- कुल कारोबार भने जेठको तुलनामा थोरै घटेको
समस्याहरू:
- २०८१ भदौदेखि देशभर ६२० पालिकामा कित्ताकाट रोकिएको थियो
- वर्गीकरण नगरेकाले हाल साउनदेखि केही पालिकामा पुनः कित्ताकाट रोकिन थालेको
सरकारको कदम:
- भूउपयोग नियमावली संशोधन: ८० मि² आवासीय र व्यावसायिक जग्गा कित्ताकाट गर्न मिल्ने व्यवस्था
- कर्जाको सीमा वृद्धि: पहिलो घर किन्न अब ३ करोडसम्म कर्जा पाइने
विशेषज्ञको भनाइ:
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेका अनुसार, “मौद्रिक नीतिको सकारात्मक असरले अब घरजग्गा कारोबार अझै बढ्ने सम्भावना छ। सुनचाँदीका लगानीकर्ताहरू समेत अहिले रियल इस्टेटतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्।”