अब घरजग्गाको कारोबार गर्ने कम्पनीले सरकारले तोकेको अनुमतिपत्र लिनुपर्ने भएको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले रु तीन करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्न आवेदन माग गरेको छ।
विभागले मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै एक महिनाभित्र आवेदन दिन आग्रह गरेको छ। सूचनाअनुसार, एकपटकमा रु पाँच करोडसम्मको कारोबार गर्ने कम्पनीले रु पाँच लाख शुल्क तिर्नुपर्नेछ भने त्यसभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीले रु १० लाख बराबरको शुल्क तिर्नुपर्नेछ।
सरकारले गत असोज २७ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीलाई अनुमतिपत्र लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो। सो व्यवस्थाअनुसार हालका लागि छवटा महानगर र ११ वटा उपमहानगरपालिकालाई कार्यक्षेत्रका रूपमा चयन गरिएको विभागले जनाएको छ।
यो निर्णयले रियल एस्टेट कारोबारलाई पारदर्शी र नियमनमा ल्याउने सरकारको प्रयासलाई बल पुर्याउने बताइएको छ।