जेन–जी आन्दोलनको बलमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले चालु बजेटमा व्यापक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सार्वजनिक खर्च घटाउन आवश्यक ठहरिएका विभिन्न कदम सार्वजनिक गरेका हुन्।
मुख्य निर्णयहरू
- ३ करोडभन्दा कमका आयोजना रोक्का
- विदेश भ्रमणमा कडाइ, अत्यावश्यक बाहेक सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण निषेध
- बैठक भत्ता, आवास सुविधा र अतिरिक्त परामर्श सेवा खारेज
- अनुत्पादक तथा वितरणमुखी कार्यक्रम बन्द (साडी, ग्यास, साना वितरण योजना आदि)
- नयाँ सवारी साधन खरिदमा रोक, पुरानै साधन प्रयोग गर्ने
- अस्थायी वा करारमा कर्मचारी नलिने, स्वकीय सचिव र अतिरिक्त प्रेस समन्वय पद खारेज
- पानी, बिजुली, सञ्चार र कार्यालय सुविधा खर्चमा मितव्ययिता
- अनुत्पादक संरचना, दरबन्दी र उपभोक्ता समिति मार्फत टुके आयोजना कार्यान्वयनमा रोक
आयोजना र बजेट व्यवस्थापन
- राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र क्रमागत आयोजना निरन्तरता पाउने
- अनावश्यक वा पूर्वतयारी नभएका आयोजना/कार्यक्रम रोक्का
- शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीजस्ता आवश्यक सामाजिक क्षेत्रमा भने निरन्तरता
- सरकारी संरचना पुनर्निर्माण कोष कार्यविधिबाट पारदर्शी ढंगले खर्च व्यवस्थापन
संगठन र सुविधा सुधार
- भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज
- राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय मातहत
- राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत
- अनावश्यक दरबन्दी कटौती र दोहोरो/तेहोरो संरचना खारेजी
- स्वकीय सचिव र अतिरिक्त सल्लाहकार नियुक्तिमा रोक
विदेश भ्रमण र गोष्ठीमा कटौती
- अत्यावश्यक बाहेक तालिम, सेमिनार र गोष्ठी अनलाइन वा सरकारी हलमै
- अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिमण्डलमा सदस्य संख्या सीमित (१० भन्दा बढी नहुने)
सरोकारवालाको चिन्ता
यसअघि पनि खर्च कटौतीको निर्णय भएका भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले भने सबै मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।