चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले विगतका सरकारहरूले स्वार्थ समूहको दबाबमा गरेका निर्णयहरू उल्टाउन आग्रह गरेका छन्।
डा. केसीले आज प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई सिंहदरबारमा भेटेर मेडिकल कलेजका सिट संख्या र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गरिएका हस्तक्षेपहरू सच्याउन माग गर्दै १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
भेटमा प्रधानमन्त्री कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा गौतम र चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनी झाको उपस्थितिमा छलफल भएको थियो।
डा. केसीले बुझाएको १० बुँदे मागपत्रका मुख्य बुँदा:
मेडिकल सिट सीमा हेरफेर र राजनीतिक हस्तक्षेप सच्याउने — चिकित्सा शिक्षा आयोगमा विगतका प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको गैरकानुनी हस्तक्षेपका कारण गरिएका गलत निर्णयहरू तत्काल सच्याउनुपर्ने।
गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाउने — योग्य पदाधिकारी नियुक्त गरी अस्पताल सेवा विस्तार र एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्ने।
उच्च शिक्षा विधेयक अध्यादेशमार्फत पारित गर्ने — विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्तिका मापदण्ड स्पष्ट गर्ने।
स्नातकोत्तर चिकित्सकलाई सरकारी आठौँ तह बराबर निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
निर्मला कुर्मी हत्या प्रकरण र नक्कली प्रमाणपत्र मुद्दा — राजनीतिक पहुँचका कारण रोकिएका मुद्दा पुनः अगाडि बढाउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने।
संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने — युद्ध अपराध र मानवता विरोधी अपराधका दोषीलाई सजाय दिने र आयोगमा योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने।
एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान विधेयक अघि बढाउने।
सरकारी अस्पतालहरूमा जनशक्ति वृद्धि र रोजगार सिर्जना गर्ने।
युवा आन्दोलनमा गोली चलाउने र संरचना जलाउनेहरूलाई कारबाही गर्ने।
डा. केसीले भने, “दलहरूको चरम भ्रष्टीकरण र अपराधीकरणका कारण जनतामा निराशा छाएको छ। अबको नागरिक सरकारसँग दीर्घकालीन सुधार गर्ने ऐतिहासिक अवसर छ।”