प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसद पुनःस्थापनाबारे राष्ट्रिय सहमति जुटाउन बोलाएको दलहरूको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले कडा अडानसहितको सुझाव दिएका छन्।
शाहीले देशमा बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता र जनअसन्तुष्टिको कारण ‘संरचनागत कमजोरी’ रहेको भन्दै ‘जेन–जी आन्दोलनका माग’ पूरा नगरी संसद पुनःस्थापनाको प्रक्रिया अघि नबढाउन सभामुखलाई आग्रह गरेका हुन्।
८ बुँदे ‘जेन–जी’ सुधारका माग
राप्रपा प्रवक्ता शाहीले वर्तमान राजनीतिक प्रणाली असफल बन्दै गएको दाबी गर्दै देशको अस्थिरता, भ्रष्टाचार र कमजोर शासन व्यवस्थाको समाधानका लागि ८ बुँदे सुधारका माग अघि सारेका छन् —
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणाली: स्थिर र जिम्मेवार नेतृत्वका लागि वर्तमान संसदीय प्रणालीको सट्टा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणाली लागू गर्नुपर्ने।
प्रदेश संरचना खारेज: दोहोरो खर्च बढाएको र सेवा प्रवाहमा प्रभाव नपरेको भन्दै प्रदेश प्रणाली खारेज गरी केन्द्र र बलियो स्थानीय तहमा मात्रै संघीयता सीमित गर्नुपर्ने।
गैरदलीय स्थानीय शासन: स्थानीय तहलाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी गैरदलीय प्रणाली लागू गर्नुपर्ने।
संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति रोक्ने: योग्यता र क्षमताका आधारमा मात्रै नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
राष्ट्रिय एकता र सद्भाव कायम गर्ने नीति लागू गर्नुपर्ने।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कठोर कानुन: दोषीलाई कडा कारबाही गर्न सक्ने नयाँ कानुनी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने।
प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार उमेर सीमा घटाउने: २५ वर्षको सट्टा १८ वर्षमै उम्मेदवारी दिने अधिकार मिलाउनुपर्ने।
अनलाइन मतदान प्रणालीको व्यवस्था: विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई भोट हाल्ने अधिकार दिलाउन सुरक्षित र पारदर्शी अनलाइन मतदान प्रणाली लागू गर्नुपर्ने।
‘सुधारबिना निर्वाचनले देशको गन्तव्य बदलिँदैन’
शाहीले बैठकमा भने, ‘यी संरचनागत सुधार नगरी गरिने कुनै पनि निर्वाचनले देशको दिशा परिवर्तन गर्न सक्दैन।’
उनले दोहोरिँदो निर्वाचन खर्च र समयको बर्बादीले देशलाई अझ पछाडि धकेलिरहेको आरोप लगाए।
राप्रपाको तर्फबाट सभामुख घिमिरेलाई राजनीतिक दलबीच राष्ट्रिय सहमति जुटाउन र जनताको हितमा निर्णायक कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ।
अन्य दलहरूको प्रतिक्रिया
बैठकमा सहभागी अन्य दलका प्रतिनिधिहरूले राप्रपाको अडानप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। यद्यपि, संसद पुनःस्थापनाअघि संरचनागत सुधारका यस्ता मागहरूले राजनीतिक बहसलाई थप तातो बनाएको देखिएको छ।