जेन–जी आन्दोलनपछि सत्ता गुमाएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी नेतृत्वमा रहिरहन चाहन्छन्। प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि केही दिन सेनाको सुरक्षा घेरामा बसेका ओली भक्तपुरको गुन्डुमा डेरा लिएर बसिरहेका छन्।
ओलीले पार्टीका पदाधिकारीसँग भेटघाट गरी आफ्नो पक्षमा अनुकूल वातावरण बनाउन लागेका छन्। तर उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले यसो गर्दा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिइसकेका छन्।
ओली चार दिनदेखि पदाधिकारी र अन्य नेतासँग ‘वान टु वान’ संवाद गरी आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउन लागिरहेका छन्। दुई साताअघि सम्पन्न पार्टी विधान महाधिवेशनले विधान संशोधन गरी तेस्रो कार्यकालमा अध्यक्ष बन्न सक्ने व्यवस्था गरेको भए पनि हाल विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले उनलाई प्रतिकूल बनाएको छ।
ओलीले तालिका बनाएर पार्टीका नेताहरू भेटिरहेका छन्। भेटमा उनको सन्देश नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउने उद्देश्य राखिएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले बैठक बोलाउन सुझाव दिए पनि ओलीले दसैंअघि बैठक नबोलाउने निर्णय गरेका छन्।
पार्टीभित्र मतभेद र सामाजिक सञ्जाल बहस
एमालेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, र स्थायी कमिटी सदस्य अरुण नेपालले नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन्। केही नेताहरू सामाजिक सञ्जालमा पनि बहसमा उत्रेका छन्।
तर उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, विष्णु पौडेल, रामबहादुर थापा र गुरु बराल तथा अन्य सचिव/उपमहासचिवहरूले नेतृत्व परिवर्तनमा सार्वजनिक धारणा दिएका छैनन्। महासचिव पोखरेल, उपमहासचिव ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य महेश बस्नेतले अहिले नेतृत्व परिवर्तन हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्।
जेन–जी आन्दोलन र ओलीको प्रतिक्रिया
गत भदौ २३–२४ गते जेन–जी आन्दोलनमा ७३ जनाको ज्यान गयो, ४ सयभन्दा बढी घाइते भए । आन्दोलनकारीले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद् भवनसहित सरकारी र निजी संरचना ध्वस्त पारेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएका थिए।
ओलीले आफ्ना युवा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै भने,
“देश हाम्रो हो, हामीले बनाउनुपर्छ। सिंहदरबार जलाएको तत्तवहरूले मात्रै गर्न सक्ने काम हो, हामीले बुझ्नुपर्छ।”
माओवादी केन्द्रको प्रस्ताव र पार्टीमा दबाब
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जेन–जी आन्दोलनको भावनाको कदर गर्दै पार्टी पुनर्गठनसहित ४ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेपछि एमाले अध्यक्ष ओली दबाबमा परेका छन्। प्रस्ताव अनुसार विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ संरचना निर्माण गर्ने र अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारी प्रत्यक्ष रूपमा चुन्ने व्यवस्था हुनेछ।