सरकारले रु तीन करोडभन्दा बढी मूल्यको घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीका लागि अनुमति अनिवार्य बनाएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६ (क) र (ख) अनुसार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ।
घरजग्गा कारोबारको क्षेत्र र नियम
सरकारले घरजग्गा कारोबारका लागि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सीमा निर्धारण गरेको छ।
महानगरपालिका:
- काठमाडौं
- ललितपुर
- विराटनगर
- वीरगञ्ज
- भरतपुर
- पोखरा
उपमहानगरपालिका:
- धरान
- इटहरी
- जनकपुरधाम
- जीतपुरसिमरा
- कलैया
- हेटौडा
- बुटवल
- घोराही
- तुल्सीपुर
- नेपालगञ्ज
- धनगढी
मुख्य नियमहरू:
- घरजग्गाको कारोबार कम्पनीमार्फत हुँदा अनुमति अनिवार्य।
- कारोबारको क्षेत्रफल जतिसुकै भए पनि अनुमति लिनुपर्ने।
- एक पटकमा रु तीन करोडभन्दा बढी मूल्यको कारोबार गर्दा अनुमति अनिवार्य।
- अनुमति दिनका लागि भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक जिम्मेवार हुने।
अन्य निर्णय
मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले सोमबार जानकारी दिए अनुसार:
- भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ र सो आदेशअनुसार गठन भएका आयोग तथा सबै जिल्लामा बनेका समितिहरू खारेज गरिने।