नेपाली कांग्रेसले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा हाल बहाल रहेका जनप्रतिनिधिहरूलाई उम्मेदवार नबनाउने निर्णय पक्का गरेको छ।
यो निर्णय पार्टीले जारी गरेको नयाँ परिपत्रमार्फत सबै संरचनामा लागू हुने स्पष्ट गरिएको छ।
पार्टी परिपत्र : बहालवाला जनप्रतिनिधि सिफारिस गर्न निषेध
मङ्सिर १५ गते कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यका उम्मेदवार सिफारिससम्बन्धी परिपत्र जारी गरी स्थानीय तहबाट २०७९ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधि सिफारिस गर्न नपाइने उल्लेख गरेको थियो।
अब सोही परिपत्रलाई थप स्पष्ट बनाउँदै
पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बिहीबार पुनः परिपत्र जारी गरे।
परिपत्रमा भनिएको छ—
- राष्ट्रियसभाका बहालवाला सांसदहरूको नाम उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस गर्न नपाइने
- प्रदेशसभाका बहालवाला सदस्यहरूको नाम पनि सिफारिस गर्न नपाइने
- २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिक बन्द सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरूलाई पनि सिफारिस नगर्नू
यसले पार्टीले एक व्यक्ति–एक जिम्मेवारी सिद्धान्तलाई कडाइका साथ लागू गर्न लागेको संकेत गर्छ।
प्रत्यक्ष र समानुपातिक सिफारिसको संरचना
कांग्रेसले मातहतका पार्टी निकायलाई निम्न निर्देशन दिएको छः
प्रत्यक्षतर्फ (FPTP) –
- एक महिलासहित ३ जनाको नाम मात्र सिफारिस गर्न सकिने
समानुपातिकतर्फ (PR) –
- समावेशी सिद्धान्त ध्यानमा राखी
- कम्तीमा एक महिलासहित बढीमा २ जना
राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि –
- एक सिटमा ३ जनाको नाम सिफारिस गर्न
पार्टीले महिला, समावेशी सहभागीता र नयाँ नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिन खोजेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
किन यस्तो निर्णय ?
कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि बहुव्यक्तिगत जिम्मेवारी, पद–पोस्ट दोहोरो भूमिकाको आलोचना र
नयाँ पुस्तालाई मौका नदिएको टिप्पणी आइरहेका थिए।
यो निर्णयले—
- बहाल पदाधिकारीहरूको दोहोरो जिम्मेवारी रोक्ने
- नयाँ अनुहारलाई अघि ल्याउने
- आन्तरिक सुधारलाई तीव्र बनाउने
उद्देश्य लिएको देखिन्छ।