चीन र भारतबीच हालै भएको व्यापार सम्झौतापछि नेपाल सरकारले पुनः स्पष्ट पार्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग भएको दोहर्याएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीद्वारा बुधबार जारी प्रेस नोटमा नेपालले भारतलाई ती क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको सडक निर्माण, विस्तार वा सीमाव्यापार नगर्न आग्रह गरेको उल्लेख छ।
मन्त्रालयले चीनलाई समेत यसबारेमा जानकारी गराइसकेको र नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, नक्सा र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
यसअघि सन् २०१५ मा पनि भारत र चीनबीच लिपुलेक पासमार्फत व्यापार विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो, जसप्रति तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले कडा आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। हाल पुनः त्यस्तै कदम दोहोरिएपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले नेपाल सरकारले भारत र चीन दुवैलाई पुनः डिप्लोमेटिक नोट पठाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट भविष्यमा चीन र भारत दुवैको भ्रमणमा जान लागेका छन्। १५–१६ भदौमा चीनमा हुने संघाई सहयोग संगठन (SCO) को बैठक र भदौ ३१ देखि भारतको औपचारिक भ्रमणमार्फत यस विषयलाई उच्चस्तरमा उठाउने तयारी भइरहेको स्रोतहरू बताउँछन्।